'महागाई नियंत्रणात न आल्यास जग आर्थिक मंदीच्या गर्तेत जाऊ शकते'

नवी दिल्ली : महागाई नियंत्रणात आली नाही तर 2023 किंवा 2024 मध्ये जग आर्थिक मंदीच्या गर्तेत जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. (Global Recession) चलनवाढीबाबत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात ही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जगभरातील जवळजवळ सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्था सध्या अनेक दशकांपासून महागाईशी झुंज देत आहेत. अमेरिकेतील चलनवाढ आता तीन दशकांहून अधिक उच्चांकावर असून फ्रान्स आणि ब्रिटनमध्ये ते दशकापेक्षा जास्त उच्च पातळीवर आहे. तर, कमी-अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती भारत, जपान आणि जर्मनीमध्येही आहे. दरम्यान, कोरोना महामरीमुळे (Corona) बसलेल्या आर्थिक नुकसानीतून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरत असून भारत लवकरच फ्रान्स आणि ब्रिटनला मागे टाकून जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. नवीन वर्षात फ्रान्स मागे राहील, तर 2023 मध्ये ब्रिटन भारताच्या मागे राहील, असे अलीकडील अहवालात म्हटले आहे. (Indian Economy Affect Due To Covid Pandemic )

कोरोनामुळे भारत टॉप 5 च्या बाहेर

या महिन्यात ब्रिटीश कन्सल्टन्सी Cebr च्या अहवालानुसार, भारताच्या आर्थिक विकासाला पुन्हा वेग आला आहे. (India Economy growth ) फ्रान्स आणि ब्रिटनला (France Britain) मागे टाकून जीडीपीच्या (Indian GDP) बाबतीत भारत लवकरच टॉप 5 अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवेल. कोरोना महामारीच्या तडाख्यात येण्यापूर्वी भारताने फ्रान्स आणि ब्रिटनला मागे टाकले होते. मात्र, नंतरच्या काळात महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढच खुंटली नाही, तर जीडीपी वाढीचा दर शून्याच्या खाली गेला. यामुळे भारताने टॉप-5 अर्थव्यवस्थांपैकी एक होण्याचा मान गमावला आहे.

भारत फ्रान्सपेक्षा थोडा मागे

इन्व्हेस्टोपीडियाच्या आकडेवारीनुसार, सध्या भारत, ब्रिटन आणि फ्रान्स या तिन्ही अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलरपेक्षा कमी आहेत. भारताचे फ्रान्ससोबतचे अंतर खूपच कमी आहे आणि दोन्ही देश 2.7 ट्रिलियन डॉलरच्या तुलनेत थोडे मागे आहेत, तर ब्रिटनचा जीडीपी 2.7 ट्रिलियनपेक्षा जास्त आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पुढील वर्षी तीन ट्रिलियन डॉलरच्या अगदी जवळ पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर ब्रिटन ही पातळी ओलांडू शकेल. मात्र, त्यानंतर भारत आणि ब्रिटनमधील फरक किरकोळ होणार आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत प्रचंड क्षमता - तज्ज्ञ

सीईपीपीएफचे अर्थतज्ज्ञ डॉ सुधांशू कुमार म्हणतात की, हे स्वाभाविक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत भरपूर वाव आहे, जो स्पष्टपणे दिसत आहे. कर संकलनाच्या बाबतीत भारत सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या मागे आहे. यावरून असे दिसून येते की, विकासासाठी संसाधने कमी आहेत, तरीही भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. इतर देशांकडे अधिक संसाधने आहेत, कर संकलन त्यांच्या सरकारांना वाढीला गती देण्यासाठी उपायांसाठी पर्याय देते. भारतात हा पर्याय खूपच मर्यादित आहे. यानंतरही विकास दर सातत्याने चांगला राहिला आहे. मात्र, महामारीच्या धक्क्यामुळे, वाढीचा वेग काही काळ मंदावला होता.

केंद्रीय बँका मंदीचा धोका टाळू शकतात

मंदीच्या शक्यतेबाबत डॉ. सुधांशू म्हणाले की, महागाई हलक्यात घेऊ नये. सध्या जवळपास सर्वच देश महामारीच्या विरामानंतर विकासाला गती देण्यावर भर देत आहेत. यामुळे महागाई नियंत्रणावरील लक्ष कमी होत आहे, तर हा एक प्रकारे अप्रत्यक्ष करासारखाच आहे, जो सामान्य लोक जास्त भरून भरतात. अनियंत्रित चलनवाढ दीर्घकाळात वाढीचे फायदे उदासीन करते. चांगली गोष्ट म्हणजे केंद्रीय बँका याकडे गांभीर्याने घेत आहेत. यूएस सेंट्रल बँक फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी महागाई हा ओमिक्रॉनपेक्षा मोठा शत्रू असल्याचे वर्णन केले आहे. रिझर्व्ह बँकही पुढील बैठकीत दर वाढविण्याबाबत गांभीर्याने विचार करणार आहे. केंद्रीय बँकांना महागाईच्या धोक्याची जाणीव असल्याची ही चांगली चिन्हे आहेत. त्यावर वेळीच नियंत्रण आणले तर मंदीचा धोका टळू शकतो.