उमलत्या कळ्यांना मातृत्वाचा शाप! देशात तब्बल ७८ टक्के गर्भपात असुरक्षित

पुणे : अकळत्या वयात नकळत हातून घडणाऱ्या चुकीतून, तर कधी वयाआधीच होणाऱ्या लग्नानंतर वाट्याला येणारं ‘आईपण’ देशातील लाखो मुलींसाठी घातक ठरत आहे. या शापित मातृत्वानं उमलत्या कळ्यांचं आरोग्य कुस्करलं जात असल्याचा निष्कर्ष एका सर्वेक्षणातून पुढे आला आहे. अशा प्रकारे होत असलेले तब्बल ७८ टक्के गर्भपात असुरक्षित असल्याची धक्कादायक बाब यातून उघड झाली आहे.

देशभरातील विविध राज्यांत हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या ‘ॲडिंग इट अप- इन्वेस्टींग इन दि सेक्शुअल ॲण्ड रीप्रोडक्टिव्ह हेल्थ ऑफ ॲडोलेसेंन्स इन इंडिया’ या अहवालातून हे जळजळीत वास्तव समोर आले आहे.

दिल्लीतील वाय. पी. फाउंडेशन व गुट्टमॅकर या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्यावतीने नुकताच ‘युथ इन्साईट्स ऑन ॲडोलेसेन्स ॲण्ड रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ ॲण्ड राईट्स’ हा कार्यक्रम झूमद्वारे आयोजित करण्यात आला. या वेळी हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. मातृत्व वाट्याला आलेल्या १२ ते २५ वयोगटातील विवाहित व अविवाहितांच्या आरोग्यावर केलेल्या अभ्यासातून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सद्यःस्थितील वास्तवाबरोबरच यावर आरोग्यविषयक उपायही यामध्ये सूचविण्यात आले आहेत. या वयातील मुली-स्त्रियांच्या लैंगिक तसेच प्रजननविषयक आरोग्याबाबतच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी काय प्रयत्न करता येतील, त्यावर किती निधी खर्च करावा लागेल, यावरही या अहवालात प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.

या राष्ट्रीय अहवालाच्या पार्श्‍वभूमीवर फेब्रुवारीत महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान, ओडिसा, आसाम व मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये ‘कॉन्ट्रासेप्शन ॲडव्होकसी टूलकिट’चे प्रकाशन करण्यात आले. या अहवालाच्या माहितीसाठी souvik@theypfoundation.org. या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन वाय. पी फाउंडेशनचे कार्यकारी संचालक मानक मतियानी यांनी केले आहे. या कार्यक्रमात पॉप्युलेशन फाउंडेशन इंडिया, युएनएफपीए, आयपीएएस, युवक आणि लैंगिक व प्रजनन आरोग्य आणि हक्कांवर काम करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाचे संयोजन श्रुती व्यंकटेश यांनी केले. गुट्टमॅकर संस्थेच्या उपाध्यक्ष सुशीला सिंग व वाय. पी. फाउंडेशनचे सौविक पाइन यांनी अहवालाचे सादरीकरण केले. महाराष्ट्रामधून प्रज्ञा मोळावडे, वैशाली रायते, आदिबा सेहर, प्रेरणा लड्डा व शिरीष वाघमारे यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले.

अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष

• देशभरातील सुमारे २० लाख अल्पवयीन मुली-स्त्रियांच्या गर्भनिरोधनासंबंधी गरजा पूर्ण होत नाहीत.

• माता, नवजात बालकांच्या आरोग्याची काळजी घ्यायला हवी.

• गर्भपाताशी संबंधित आरोग्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज

• दरवर्षी ७ लाख ३२ हजार नको असणाऱ्या गर्भधारणा

• दरवर्षी ४ लाख ८२ हजार असुरक्षित गर्भपात

• आरोग्यविषयक सेवेसाठी दरडोई ११.४२ रुपये खर्च अपेक्षित

काय आहेत शिफारशी?

• धोरण आणि कार्यक्रम आखताना जागरूकता वाढविणे आवश्‍यक

• शालेय आरोग्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमात लैंगिक व प्रजनन आरोग्याबाबतच्या माहितीचा समावेश करावा

• मिशन परिवार विकासमध्ये अविवाहित तरुण आणि किशोरवयीन मुलांना सहभागी करून घ्यावे

• राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील किशोरवयीन मुली-मुलांसाठीची आरोग्यविषयक हेल्पलाइन तयार करावी

• शाळांमध्ये आणि समाजामध्ये जागरूकता करावी