नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीच्या (सीसीएस) बुधवारी झालेल्या बैठकीत २६ राफेल मरीन लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहारास मंजुरी देण्यात आली. फ्रान्सकडून घेतल्या जाणाऱ्या या विमानांसाठी सरकारला ६३ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. यासाठी भारत आणि फ्रान्स सरकार यांच्यादरम्यान थेट करार केला जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. नौदलाच्या ताफ्यात सामील केली जाणारी ही लढाऊ विमाने २०२९ ते २०३१ दरम्यान भारताला सुपूर्द केली जातील.
