नाही नाही नाही; केंद्र सरकारच्या 6 खुलाशांची होतेय चर्चा

नवी दिल्ली - अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकारवर विरोधकांनी अनेक आरोप केले. यातील सर्वात मोठा आरोप म्हणजे केंद्राकडून अनेक सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण केले जात असल्याचा. या आरोपांवर केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. यातील अनेक प्रश्नांना केंद्र सरकारने असं काही होणार नाही म्हणत खुलासा केला आहे. यामध्ये रेल्वे, सरकारी बँका यांच्या खासगीकरणाच्या प्रश्नांचा समावेश आहे. 

रेल्वेचं खासगीकरण नाही
केंद्र सरकार अनेक सरकारी संस्थांचे खासगीकरण करत असल्याच्या मुद्यावरून विरोधकांकडून अनेक आरोप केले जात आहेत. यामध्ये रेल्वेचंही खासगीकरण सरकार करणार असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावर लोकसभेत उत्तर देताना रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. रेल्वेचं खासगीकरण करणार नाही. रेल्वे देशाची संपत्ती असून ती भारताच्याच ताब्यात राहील असं त्यांनी स्पष्ट केलं. पण रेल्वेत सुधारणा करायच्या असतील तर खासगी गुंतवणुकीला वाव द्यायला हवा असंही गोयल यांनी सांगितलं.

सगळ्या बँकांचे खासगीकरण नाही
सरकारी बँकेच्या खासगीकरणाची चर्चा सध्या होत आहे. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, देशात स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या बँका असाव्यात अशी आमची इच्छा आहे. त्यादृष्टीने विकास वित्त संस्थेची स्थापना केली असून बाजाराच्या अपेक्षा ही बँक पूर्ण करेल असा विश्वास वाटतो. तसंच केंद्र सरकार सगळ्याच सरकारी बँकांचे खासगीकरण करणार नाही असंही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचा - महाराष्ट्राने ५६% कोरोना लसी वापरल्या नाहीत, जावडेकरांचा गंभीर आरोप

मोठ्या रकमेच्या नोटांमध्ये चीप नाही
बनावट नोटांची निर्मिती रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून नोटांच्या डिझाईनमध्ये सातत्याने बदल केला जातो आणि सुरक्षेची काळजीही घेतली जाते. मात्र, पाचशे किंवा दोन हजाराच्या चलनी नोटांमध्ये मायक्रो चीप लावण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही, असं स्पष्टीकरण संसदेत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिलं.

पेट्रोल डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत नाही
गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असून देशात अनेक ठिकाणी पेट्रोलने शंभरी गाठली आहे. दरम्यान, पेट्रोलियम उत्पादन, कच्चे तेल, पेट्रोल-डिझेल, विमानाचे इंधन आणि नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची काही योजना नाही असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सांगितलं.

हे वाचा - कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला लवकरात लवकर रोखायला हवं - PM मोदी

भारतीयांच्या पैशाने लशींची निर्यात नाही
भारताने पंधरा मार्चपर्यंत जगभरातील ७२ देशांना देशी बनावटीच्या कोरोनाप्रतिबंधक लशींचे ५ कोटी ९४ लाख डोस दिले असून या लशींच्या निर्यातीसाठी सर्वसामान्य नागरिकांचे पैसे खर्च करण्यात आलेले नाहीत, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी आज राज्यसभेत बोलताना केले. दुसरीकडे भारत सरकार सीरम इन्स्टिट्यूटकडून कोव्हिशिल्ड लसीचे आणखी दहा कोटी डोस खरेदी करणार असून त्यासाठी सरकार १५७.५० कोटी रुपये मोजणार आहे.

संस्कृतला संपर्क भाषा करण्याचा विचार नाही
लोकसभेत विचारलेल्या एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी स्पष्ट केले, की संस्कृत भाषेला हिंदी प्रमाणे राजभाषा तसेच संपर्क भाषा बनविण्याचा कोणताही विचार नाही. यासोबतच राजस्थानी आणि भोजपुरी या बोली भाषांचा घटनेच्या आठव्या सूचीमध्ये लगेच समावेश केला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट संकेत सरकारने दिले आहेत.