पंतप्रधान मोदींनी केली मोठी घोषणा; भारताच्या मॅपिंग पॉलिसीत बदल

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने देशाच्या मॅपिंग पॉलिसीमध्ये मोठे बदल करण्याची घोषणा केली आहे. नव्या पॉलिसीमुळे भारतीय कंपन्यांना फायदा होईल असं सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकराच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेच्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णामुळे डिजिटल इंडियामध्ये नवीन क्रांती होऊ शकते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानुसार कोणत्याही खास जागेच्या भौगोलिक डेटामुळे देशातील अनेक प्रोजेक्टना प्रोत्साहन मिळेल. 

मॅपिंग पॉलिसीत मोठा बदल जाण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केली. ट्विटरवरून त्यांनी पॉलिसीतील बदलाची माहिती दिली आहे. पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं आहे की, आमच्या सरकारने एक निर्णय़ घेतला आहे. यामुळे डिजिटल इंडियाला आणखी वेग येईल. भूस्थानिक डेटाच्या अधिग्रहण आणि उत्पादनांना नियंत्रित करणाऱ्या नितींमध्ये सहजपणा आणला जाणार आहे. यामुळे आत्मनिर्भर भारताच्या मोहिमेलासुद्धा प्रोत्साहन मिळेल असं मोदींनी म्हटलं आहे. 

हे वाचा - Toolkit Case: दिशा रवी आहे कोण? ग्रेटा थनबर्ग आणि तिचं काय कनेक्शन?

देशाच्या स्टार्ट अप, खासगी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आणि संशोधन करणाऱ्या संस्थांना यामुळे फायदा होईल. तसंच यामुळे रोजगार मिळतील आणि आर्थिक विकासाला वेग येईल असंही मोदी म्हणाले.

'ते' घाबरलेत, देश नाही; दिशा रवीच्या अटकेवरुन राहुल गांधींचा सरकारवर...

देशाच्या शेतकऱ्यांना भू स्थानिक आणि रिमोट सेन्सिंग डेटाच्या क्षमतेचा वापर केल्यानं फायदा होईल. भारताच्या उद्योग क्षेत्रात मोठा बदल यामुळे बघायला मिळेल असंही त्यांनी ट्विटरमध्ये म्हटलं आहे. 

हे वाचा - 'हा तर लोकशाहीवरचा हल्ला'; दिशा रवीच्या अटकेवरुन विरोधकांचे सरकारवर टीकास्त्र

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटलं की, सरकारने घोषित केलेल्या बदलांनुसार जागतिक स्तरावर सहजपणे मिलणाऱ्या गोष्टींना भारतात बंदी घालण्याची आवश्यकता नाही. यासाठी भू स्थानिक डेटावरही बंदी घालण्याची गरज नाही.