World of Statistics Report : भारताचे महागाई व्यवस्थापन उत्तम

नवी दिल्ली : सध्याच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत अन्नधान्याची महागाई ही प्रगत अर्थव्यवस्थांसह अनेक देशांसाठी चिंतेची बाब आहे, परंतु भारताने महागाई व्यवस्थापन उत्तमप्रकारे केले आहे, असे मत वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.

भारतातील ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांक (CFPI) या वर्षी मार्चमध्ये ४.७९ टक्क्यांपर्यंत घसरला. फेब्रुवारीमधील ५.९५ टक्के आणि मार्च २०२२ मधील ७.६८ टक्क्यांवरून तो कमी झाला आहे. कोविड -१९ मुळे उद्भवलेल्या अस्थिरतेनंतर आणि रशिया -युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कठीण जागतिक परिस्थितीत अमेरिका आणि युरोपीय देश त्यांची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करीत असून, चलनवाढीचे आकडे सहनशीलतेच्या मर्यादेच्या वर आहेत.

अन्नधान्याची महागाई अमेरिकेत महागाई दर ८.५ टक्के, इंग्लंडमध्ये १९.१ टक्के आणि आणि युरो एरियामध्ये १७.५ टक्के आहे. तर लेबनॉन, व्हेनेझुएला, अर्जेंटिना आणि झिम्बाब्वे सारख्या देशांना अनुक्रमे ३५२ टक्के, १५८ टक्के, ११० टक्के आणि १०२ टक्के अन्न महागाईचा सामना करावा लागत आहे, असे वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्सने दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. ज्या सहा देशांत अन्नधान्य चलनवाढीचा दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा सहा देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे.

अन्नधान्याची महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने योग्य पावले उचलली असून, देशाच्या एकूण अन्नसुरक्षेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच युक्रेन युद्धादरम्यान शेजारील आणि इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, भारताने गेल्या वर्षी गव्हाच्या निर्यात धोरणात सुधारणा करून निर्यातीवर निर्बंध घातले. युक्रेन आणि रशिया हे दोन्ही देश गव्हाचे प्रमुख पुरवठादार असल्याने गेल्या वर्षी जागतिक गव्हाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय अस्थिरता दिसून आली आहे.

देशात अवकाळी पावसामुळे गव्हाच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर २०२२ च्या उत्तरार्धात लाखो गुरांना लागण झालेल्या लम्पी आजारामुळे दुधाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. तसेच दुधाचा दरदेखील प्रचंड वाढला आहे.

रेपो दरात सातत्याने वाढ

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणासाठी रेपो दरात सातत्याने वाढ केली आहे, मात्र २०२३-२४ मधील आपल्या पहिल्या पतधोरण आढावा बैठकीत, रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवला. ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित महागाई दर एप्रिल २०२२ मधील ७.८ टक्क्यांवरून मार्च २०२३ मध्ये५.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे.