राष्ट्रीय सागरी नियोजनाची गरज

व्यापार, सुरक्षा, खनिज संपत्ती, चाचेगिरी, तस्करी, मासेमारी, सामरिक सराव, तेल गळती आदींमुळे होणारे प्रदूषण, मासे व अन्य जलचरांचे होणारे उत्पादन, तसेच, नौदलाच्या युद्धासाठी सागरांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असून, हवामान बदलामुळे येणाऱ्या त्सुनामी, सागरी तूफान- वावटळी (हरिकेन) त्यामुळे होणारी हानि, या सर्व बाबींमुळे राष्ट्रीय महासागर नियोजनची (मरीन स्पॅटियल प्लॅनिंग- एमएसपी) गरज प्रत्येक राष्ट्राला भासू लागली आहे. जगातील सत्तर देश किंवा प्रदेश हे नियोजन करीत आहेत. त्यात इंडो-पॅसिफिक (हिंदी व प्रशांत महासागर) महासागर परिसरातील 18 देशांचा समावेश होतो.

`राष्ट्रीय महासागरी नियोजन’ या विषयावर `सोसायटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीज’ या संस्थेने 3 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत झूम - परिसंवाद आयोजित केला होता. माजी राजदूत सुधीर देवरे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. परिसंवादाचे उद्घाटन नौदल प्रमुख अडमिरल करमबीर सिंग यांनी केले. आपल्या प्रास्ताविकात देवरे यांनी एमएसपीच्या गरजेवर भर दिला, तसेच नील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्याची किती आवश्यकता आहे, हे विशद केले.

एडमिरल करमबीर यांच्या मते, भारत बऱ्याच प्रमाणात `मरीन ब्लाइंड’ आहे. याचा अर्थ, जगातील अऩेक देशांनी सागर व महासागर यांचे महत्व जाणून त्याचा नील अर्थव्यवस्थेसाठी (ब्लू इकॉनॉमी) जसा उपयोग चालविला आहे, त्यादिशेने भारताला अद्याप बरेच काही साध्य करावायाचे आहे. ``भारतीय नौदल सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे,’’ असे आश्वासन त्यांनी दिले. नौदलाची भूमिका विशद करताना ते म्हणाले, की 1) सागरी शांतता व सुरक्षा, व्यापार, चाचेगिरी, मानवी तस्करी 2) समुद्राच्या तळाशी असलेल्या खनिज संपत्तीचे खाणकाम, आदींचा समन्वय 3) नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या माध्यमातून सागरी संपत्तीची नोंद, तिचे जतन व 4) खोल समुद्रातील मानव व मानवरहित मोहिमांच्या क्षेत्रात नौदल साह्य करू शकते. सागरी नकाशे, त्यांचे मोजमापन, वैशिष्ठ्ये ही नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहेत, असे ते म्हणाले.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अंतर्गत त्या दृष्टीने दोन नवे विभाग स्थापन करण्यात आल्याचे आर्थिक संबंध विभागाचे सचिव दामू रवी यांनी सांगितले. `पहिला विभाग हिंदी प्रशांत महासागराचा व दुसरा हिंदी महासागर विषयीचा.` खनिज तेलाचे उत्खनन, दर्यावर्दी सफरी, मासेमारी व पर्यटन या पारंपारिक गोष्टीसाठी सागर व महासागरांचा उपयोग व्हायाचा व आजही होत आहे. त्यात नील अर्थव्यवस्था, हैड्रोजन, पॉलिमेटॅलिक नोडयूल्सचा शोध, लाटांपासून होणारी वीज निर्मिती व सागराच्या तळाशी खाणकाम करून त्यातून मिळणारी मौल्यवान धातू आदींची संपत्ती यांची भर पडली आहे.

या सर्व गोष्टी मानवाच्या शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असून, त्यासाठी नियोजन करावे लागेल. याचा अर्थ, राष्ट्रांनी समान दृष्टी ठेऊन सर्वंकष दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. सागरी सीमा ठरविणे, हे अत्यंत जिकिरीचे होऊन बसले आहे. म्हणूनच, येत्या काही वर्षात डिजिटल कनेक्टिव्हिटी (अंकीय संपर्कव्यवस्था) ला महत्व येणार असून, त्या द्वारे, हिंदी महासागरातील देशांना विकासासाठी एकत्र यावे लागेल. त्यासाठी भारताने तयार केलेला आयटेक (इंडियन टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम) कार्यक्रम उपयोगी पडेल. या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सोसायटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीज या संस्थेसाठी शिष्यवृत्ती देण्याची मंत्रलायाची तयारी आहे, असे दामू यांनी सांगितले.

अन्य देशांच्या सागरी सीमात प्रवेश करून बेकायेदशीर रित्या मत्स्यसंपत्ती चोरून नेण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे, तंटे वाढत आहेत. भारत व श्रीलंका यांच्या दरम्यान हे नेहमीच चालू असते. ``मासेमारीविषयीचे अधिकार व त्यासंबंधीचे कायदे यांचा साकल्याने विचार व्हावयास हवा.’’ ते म्हणाले, ``सागरी प्रदूषण व किनाऱ्यांची होणारी धूप, ही संकटे वारंवार उद्भवत आहेत. हवामान बदलाचा महासागरांवर परिणाम होतो.’’ तपमानवाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढल्यास काही देशांचे अस्तित्वच नष्ट होण्याची शक्यता आहे. तसेच, पृथ्वीवर मानवी भार वाढतोय. उदा. 2050 अखेर जगाची लोकसंख्या 9.6 अब्ज होईल. त्यामुळे, उपलब्ध असलेल्या जमीनीवर मोठा भार पडणार आहे. परिणामतः माणसाला सागराच्या वापराबाबतचे नियोजन करावे लागेल.

``संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यापार विषयक विभागानुसार, निरनिराळ्या बंदरातून व्यापारी माल उतरविणे व चढविणे याबाबत आशिया अग्रेसर असून, त्याचे प्रमाण एकूण प्रमाणापैकी 30 टक्के आहे. आशियामध्ये जगातिक भ्रमण करणाऱ्या वीस पेक्षा अधिक मोठ्या जहाज कंपन्या आहेत. मत्सोत्पादनाच्या क्षेत्रात भारत, बांग्लादेश, इन्डोनेशिया आदी देश आघाडीवर असून त्यामुळे 50 लाख रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. तथापि, गेल्या चार वर्षात (2017- 2021) सागरी परिसरांचे ज्या प्रकारे नियोजन व्हावयास हवे होते, तसे झालेले नाही,’’ अशी खंत हैड्रोग्राफर व व्हाईस अडमिरल विनय बधवार यांनी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन लॉ ऑफ द सीज या कायद्यात फेरफार करावायास कोणतेही राष्ट्र तयार होणार नाही. याच अंतर्गत फिलिपीन्सने चीनच्या नाईन डॅश लाईन्सला आक्षेप घेऊऩ द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात चीनविरूद्ध खटला भरला. त्याचा निकाल फिलिपीन्सच्या बाजूने गेल्यावरही चीनने आपली दंडेली चालू ठेवली असून, तो निकाल धुडकावून लावीत नाईन डॅश लाईऩ्सवर आपलेच अधिकार आहेत, अशीच भूमिका कायम ठेवली आहे. राष्ट्रीय महासागरी नियोजनापुढे ते मोठे आव्हन होय.

रिसर्च अँड इन्फर्मेशन सिस्टीमस् या संस्थेचे प्रा. एस.के. मोहंती यांच्यानुसार, ``एमएसपीची योजना पूर्णत्वास नेण्यास दहा ते बारा वर्षांचा कालावधी लागतो. त्याला लाभ नील अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी होतो. ते करीत असताना जलचरांना धोका पोहोचणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. कॅलिफोर्निया नजिक एका जहाजाने चार ब्लू व्हेल्सना ठार केले. त्याची जगभर निंदा झाली. त्याचप्रमाणे श्रिम्प्सना धोका पोहोचतोय यासाठी काही राष्ट्रांनी जागतिक व्यापार संघटनेपुढे काही देशांनी तक्रारी नोंदविल्या आहेत. कासवांनाही धोका आहे. विशेष म्हणजे, जगाच्या एकूण 7.9 अब्ज लोकसंख्येपैकी तब्बल 3 अब्ज लोकांचे जीवन सागरावर अवलंबून आहे, याची जाणीव ठेवावी लागेल.

सागरी अवकाशाचा (परिसराचा) योग्य उपयोग करण्यासाठी भारत व नॉर्वे 2019 एकत्र आले. लक्षद्वीप व पुडुचेरी नजिकच्या सागराचे नियोजन करण्याचे काम चालू आहे. त्यासाठी भारत सरकार वर्षाकाठी 8 ते 10 कोटी रू. खर्च करणार आहे. नॅशनल सेन्टर फॉर कोस्टल रिसर्च या संस्थेनेही गोवा, चेन्नई, कच्छचे आखात आदी परिसरातील समुद्रात या प्रकारची योजना आखली होती. तीवरही विचारविनिमय सुरू आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये `सागर (सिक्यूरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन)’ ही संकल्पना मांडली. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एमएसपी (सागरी नियोजन) प्रत्यक्षात आणण्याशिवाय तरुणोपाय नाही.