कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांसमवेत चर्चेची दारे बंद झालेली नाहीत, असे सरकारने आज स्पष्ट केले. परंतु, वाटाघाटींसाठी सरकार कोणताही नवा प्रस्ताव देणार नसल्याचेही कळते.
नवी दिल्ली - शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली आक्रमक जमावाने प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत धुडगूस घातल्यानंतर आता कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार दरम्यानच्या वाटाघाटींवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांसमवेत चर्चेची दारे बंद झालेली नाहीत, असे सरकारने आज स्पष्ट केले. परंतु, वाटाघाटींसाठी सरकार कोणताही नवा प्रस्ताव देणार नसल्याचेही कळते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये दिल्लीतील कालच्या हिंसाचाराचे पडसाद उमटल्याचे कळते. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीची माहिती देताना केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यावर भाष्य करण्याचे टाळले.
दिल्लीत गोंधळ कायम; दोन संघटनांची माघार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार पुन्हा नवा प्रस्ताव देण्याच्या तयारीत नाही. कृषी कायद्यांवर कलमवार चर्चेची तयारी सरकारने आधीच दर्शविली असल्यामुळे आता त्यात पुन्हा नव्याने बोलण्यासाठी काही नसल्याचे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत. केंद्र सरकारने या कायद्यांवर शेतकरी संघटनांना अनौपचारिक समूह नेमून आक्षेप असलेल्या कलमांवर म्हणणे मांडण्याचीही सूचना केली होती.
Viral Video: 'तुम्ही मला सोबत का नेलं नाही?' एकट्याने कोरोना लस घेणाऱ्या डॉक्टरला पत्नीने live झापलं
लाल किल्ल्यावर ज्या पद्धतीने राष्ट्रध्वजाचा अवमान करण्यात आला, तो भारतीय नागरिक कधीही सहन करणार नाहीत. या हिंसाचाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
- प्रकाश जावडेकर, माहिती आणि प्रसारणमंत्री
