तंत्रज्ञानस्नेही भारतात माहिती अधिकार दुर्लक्षित

नवी दिल्ली : माहिती अधिकाराचा कायदा (आरटीआय) देशात लागू होऊन १७ वर्षे झाली असली तरी त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्‍याचेच एका अहवालातील माहितीमधून उघड झाले आहे. देशभरात माहिती आयुक्तांच्या एकूण १६५ जागा मंजूर आहेत, पण त्यातील ४२ जागा रिक्तच आहेत. त्यात दोन राज्यांमधील मुख्य माहिती आयुक्तांच्या रिक्त जागांचा समावेश आहे.

‘आरटीआय’ कायदा मंजूर होऊन बुधवारी (ता.१२) १८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया’ (टीआयआय) या समाजसेवी संस्थेने ‘स्टेट ट्रान्स्परन्सी रिपोर्ट २०२२’ हा सहावा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ही माहिती आयुक्तांच्या रिक्त जागांविषयी माहिती दिली आहे. कायद्याची पारदर्शीपणाने अंमलबजावणी करण्यात अनेक अडथळे येत आहेत.

माहिती देण्यास सरकारी अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ, नागरिकांप्रती सरकारी माहिती अधिकाऱ्यांचा प्रतिकूल दृष्टिकोन, माहिती दडपून ठेवण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर, सार्वजनिक हित आणि गोपनीयतेचा अधिकाराच्या माहितीबद्दल स्पष्टतेचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.

माहिती आयुक्त पदाची स्थिती

• १६५ -मंजूर जागा

• ४२ -एकूण रिक्त जागा

• ४० -माहिती आयुक्तांच्या रिक्त जागा

• २ -मुख्य माहिती आयुक्तांची रिक्त जागा (गुजरात व झारखंड)

• ४ -प्रत्येकी महाराष्ट्र, प. बंगाल, पंजाब

• ३ -प्रत्येकी उत्तराखंड, केरळ, हरियाना व केंद्र सरकार

• ५ -टक्कांपेक्षा कमी देशातील महिला माहिती आयुक्तांची संख्‍या

• ४.२० -कोटी २००५-०६ ते २०२०-२१मधील आरटीआय अर्जांची संख्‍या

अहवालातील निरीक्षणे

• ‘आरटीआय’ कायद्यामुळे वसाहतकाळातील गोपनीयतेच्या परंपरेतून देशाची मुक्तता होण्यास मदत

• कायदा होऊन १७ वर्षे उलटली तरी सरकारी यंत्रणा व अधिकारी गुप्त कामकाजाच्या युगात वावरत असल्याची स्थिती

• कोणत्याही पक्षाची सत्ता असली तरी ‘आरटीआय’ अर्ज ही सरकारसाठी डोकेदुखी

• ‘आरटीआय’अंतर्गत अर्जासाठी केवळ ११ राज्यांमध्ये ऑनलाइन पोर्टल

• तंत्रज्ञानस्नेही काळात कायद्याबद्दल जनजागृती आणि त्‍याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक