Ishrat Jahan Case: 'इशरत जहाँ दहशतवादी नसल्याचे पुरावे नाहीत'; CBI कोर्टाकडून सर्वांची सुटका

नवी दिल्ली- इशरत जहाँ एनकाऊंटर प्रकरणात सीबीआय कोर्टाने तीन पोलिस अधिकाऱ्यांनी सुटका केली आहे. कोर्टाने तरुण बरोट आणि जीएल सिंघल यांच्यासह तीन पोलिस अधिकाऱ्यांची सुटका केली.  ज्यांची सुटका करण्यात आलीये ते तिन्ही पोलिस अधिकारी या प्रकरणातील शेवटचे आरोपी होते. याआधी काही अधिकाऱ्यांना कोर्टाने सोडून दिलं होतं. जून २००४ मध्ये गुजरात पोलिसांवर इशरत जहाँ, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई आणि दोन इतर लोकांचा फेक एनकाऊंटर  करण्याचा आरोप झाला होता. याप्रकरणात चार अधिकाऱ्यांना याआधीच सोडून देण्यात आलंय. त्यानंतर आयपीएस अधिकारी जीएल सिंघल निवृत्त पोलिस अधिकारी तरुण बरोट आणि अनाजू चौधरी यांनी सीबीआय कोर्टात अर्ज दाखल करत मागणी केली होती की त्यांचीही सुटका करण्यात यावी. सीबीआयकडून आव्हान मिळाले नसल्याने एकप्रकारे हे प्रकरण संपल्यात जमा झाले होते. याआधी ४ पोलिस अधिकाऱ्यांना सोडून दिल्याप्रकरणी सीबीआयने कोणतीही याचिका दाखल केली नव्हती. त्यानंतर तरुण बरोट आणि सिंघल सह तीन अधिकाऱ्यांनीही सुटकेची मागणी केली होती. 

प्रकरणाची सुनावणी करताना स्पेशल सीबीआय कोर्टाचे न्यायमूर्ती वीआर रावल यांनी म्हटलं की, 'प्राथमिकरित्या जे रिकॉर्ड समोर आलेत, त्यात असं सिद्ध होतं नाही की इशरत जहाँ आणि अन्य चार लोक दहशतवादी नव्हते.' इशरत जहाँ, प्राणेश पिल्लई, अमजद अली राणा आणि जीशान जौहर यांची १५ जून २००४ मध्ये अहमदाबादच्या बाहेरील भागात गुजरात पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचच्या टीमसोबत चकमक झाली होती. 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळंं, IT कंपन्यांमध्ये पुन्हा 'वर्क फ्रॉम होम'

पोलिसांनी म्हटलं होतं, नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कट रचला जात होता

एनकाऊंटरला अहमदाबादच्या डिटेक्शन ऑफ क्राईम ब्रांच यूनिटचे वंजारा लीड करत होते. पोलिसांचे म्हणणं आहे की, चौघे लश्कर-ए-तैयब्बाशी संबंधित होते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचत होते. याप्रकरणात सीबीआयने २०१३ मध्ये चार्जशीट दाखल केली होती आणि यात ७ पोलिस अधिकाऱ्यांवर आरोप लावले होते. 

CBSE Board Exam 2021:कोरोनाची लागण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी CBSE ची मोठी घोषणा

कोणत्या अधिकाऱ्यांचा होता समावेश?

पीपी पांडे, वंजारा. एन के आमीन, जेजी परमार, जीएम सिंघल, तरुण बरोट यांचा या एनकाऊंटर प्रकरणात समावेश होता. पोलिस अधिकाऱ्यांवर हत्या, हत्येचे पुरावे मिटवण्याचा आरोप लावण्यात आला होता, पण आठ वर्षानंतर सर्वांची मुक्तता झाली. दीड दशके इशरत जहाँ एनकाऊंटर प्रकरण चर्चेच राहिले. राजकीय पातळीवरही हा मुद्दा संवेदनशील होता.