कर्नाटक सरकारने दिली धर्मांतर विरोधी विधेयकाच्या अध्यादेशाला मंजुरी

कर्नाटक (Karnataka) सरकारने धर्मांतर विरोधी विधेयकावरील (anti-conversion bill) अध्यादेशाला (ordinance) मंजुरी दिली आहे. आता तो विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या सरकारने अध्यादेशाद्वारे वादग्रस्त धर्मांतरविरोधी विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला होता. (Karnataka government approves anti-conversion bill ordinance)

‘कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू रिलिजियस फ्रीडम बिल २०२१’ हे बोम्मई सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये विधानसभेत मांडले होते. त्यानंतर या विधेयकावरून सभागृहात बराच गदारोळ झाला. विरोधी पक्ष काँग्रेसने याला कडाडून विरोध केला.

आम्ही कर्नाटक धर्म स्वातंत्र्य संरक्षण विधेयक मंजूर केले होते. परंतु, काही कारणांमुळे ते विधान परिषदेत मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने अध्यादेश (ordinance) काढण्याचा निर्णय घेतला, असे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जेसी मधुस्वामी म्हणाले होते.

कर्नाटकचे (Karnataka) गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांनी मंगळवारी राज्य सरकारच्या आश्वासनाचा पुनरुच्चार केला की, हे विधेयक कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. मात्र, जबरदस्ती किंवा प्रलोभनातून धर्मांतराला कायद्यात स्थान नाही.

या कायद्याचा निषेध करीत ख्रिश्चन समाजाचे नेते सोमवारी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्याकडे निवेदन घेऊन पोहोचले होते. त्यांच्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न करताना मंत्री यांनी स्पष्ट केले की प्रस्तावित कायदा धार्मिक अधिकार प्रदान करणाऱ्या घटनात्मक तरतुदींना कमी करीत नाही.