जेलमधून लालूंची खरंच फोनाफोनी सुरुय का? जेलरनी दिले चौकशीचे आदेश

रांची : बिहारमधील भाजपाचे नेते सुशील कुमार मोदी यांनी मंगळवारी आरोप केला होता की, राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हे तुरुंगातून फोन करुन एनडीएच्या आमदारांना पक्ष बदलण्यास सांगत आहेत. या पद्धतीने ते नितीश कुमार सरकारला पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यांनी ट्विट करुन हा सनसनाटी आरोप केला होता. त्यांनी या ट्विटमध्ये एक फोन नंबरही दिला होता तसेच लालूंच्या संवादाची एक ऑडीओ क्लिपदेखील व्हायरल केली होती. त्यांनी दावा केलाय की चारा घोटाळ्यात आरोपी म्हणून शिक्षा भोगत असतानाही लालू प्रसाद यादव या नंबर वरुन बोलत आहेत. त्यांच्या या आरोपावर आता झारखंड तुरुंग महानिरीक्षक विरेंद्र भूषण यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा - लालू तुरुंगातून फोनवरुन करतायत NDA आमदारांची फोडाफोडी; मोदींचा सनसनाटी आरोप
लालू प्रसाद यादव यांनी मंगळवारी बिहारच्या पीरपैंतीमधून भाजपाचे आमदार असणाऱ्या ललन पासवान यांना फोन केल्याचा आरोप झाला होता. या आरोपाच्या प्रकरणाची चौकशी होणार आहे. या फोनवर झालेल्या बातचितीमध्ये ललन पासवान यांना लालू प्रसाद यादव हे कथितरित्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान अनुपस्थित राहण्यासाठी मंत्रीपदाचे गाजर दाखवत होते तसेच अनुपस्थित राहण्यासाठी कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणाचा बहाणा देण्यास सांगत होते, असं या कथित फोन कॉल रेकॉर्डमध्ये ऐकू येतं. 

भूषण यांनी सांगितलं की, या प्रकरणात त्यांना रांचीमधील बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागरचे अधिक्षक आणि रांचीचे उपायुक्त तसेच वरिष्ठ पोलिस अधिक्षक यांना तपासाचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी म्हटलंय की, प्रकरणाच्या तपासाचा अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल. भूषण यांनी म्हटलं की, अटक असताना फोन अथवा मोबाईलचा वापर करणे अवैध आहे. तपासात जर ही बाब सिद्ध झाली तर पहिल्यांदा हे शोधलं जाईल की हा मोबाईल लालू प्रसाद यादव यांच्याकडे पोहोचला कसा आणि यासाठी कोण दोषी आहेत?

हेही वाचा - 'आम्ही भारताचे लोक'; कसे साकार झाले 'संविधान'?
त्यांनी म्हटलं की, तुरुंगात असताना कोणत्याही प्रकारची राजकीय बातचित ही तुरुंगाच्या नियमावलीचे उल्लघंन आहे. यामध्ये या ऑडीओची सत्यता सिद्ध झाल्यावर तुरुंग नियमावलीच्या अनेक प्रावधाना अंतर्गत कारवाई केली जाईल. महानिरीक्षकांनी स्पष्ट केलंय की शिक्षा भोगणारा कैदी जर उपाचारांसाठी एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये भरती होत असेल तर त्याची सुरक्षा आणि त्याच्याद्वारे तुरुंगातील नियमावलींचे पालन करवून घेण्याची जबाबदारी स्थानिक जिल्हा प्रशासनाची असते. लालूंच्या प्रकरणात ही जबाबदारी रांची जिल्हा प्रशासनाची आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या सुरक्षेसाठी आणि देखरेखीसाठी रिम्स हॉस्पिटलमध्ये पाच डझनहून अधिक सुरक्षा अधिकारी तैनात आहेत. तरीही त्यांच्यावर सतत तुरुंगातील नियमांच्या उल्लंघनाचा आरोप होतो.