'आम्ही भारताचे लोक'; कसे साकार झाले 'संविधान'?

विनायक होगाडे
Thursday, 26 November 2020

हजारो वर्षे चालू असलेल्या विषमतेच्या परंपरेला समूळ तिलांजली देऊन माणुसकीसाठी, स्वातंत्र्य-समता-बंधुतेसाठी, विवेकवादासाठी संघर्ष करणाऱ्या परंपरेचा 'संविधान' हा लिखित हमी देणारा दस्ताऐवज होता आणि आहे.

आज संविधान दिन! लहानपणापासूनच आपण ह्या संविधानाविषयी नेहमी ऐकत आलो आहोत. या संविधानाचे शिल्पकार म्हणून बाबासाहेबांना ओळखलं जातं. पण नेमकं हे संविधान आहे तरी काय? हे तयार कसं केलं गेलं? आज आपण हीच  प्रक्रिया समजून घेणार आहोत. 

आपल्या संविधानातील प्रत्येक मूल्य, कायदा, कलम हे दीर्घ आणि अभ्यासू अशा चर्चेअंती ठरवले गेले आहेत. आपला देश स्वातंत्र्यापूर्वी कधीच एकसंध नव्हता. भारतात शेकडो राज्ये आणि त्यांचे शेकडो शासक होते. आपला देश अनेक जाती-धर्म-भाषा यांच्यात विखुरलेला पण ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली असलेला असा भूभाग बनला होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अग्रभागी असणारी आणि गांधींच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढा देणारी कोंग्रेस आता स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आकांक्षेने नव्या भारताचे नवे संविधान कसे असेल यावरही पहिल्यापासूनच विचार करत होती. केवळ ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य हा आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीसमोरचा मुद्दा अजिबात नव्हता. तर स्वातंत्र्यानंतर इथल्या भारतीय लोकांना नागरिक म्हणून मिळणारे अधिकार हजारो वर्षापासून जातीधर्मात आणि त्याचबरोबर विषमतेच्या गर्तेत  विखुरलेला समाज एकसंध करून त्याला समताधिष्टित संविधानाच्या छत्रछायेखाली आणायचं स्वप्न इथल्या स्वातंत्र्यचळवळीचं होतं. अर्थातच, हे काम तितकसं सोपंही नव्हतं.

हेही वाचा - 'इंदिरा' टू 'सोनिया' व्हाया राजीव गांधी; असा राहिलाय 'काँग्रेस चाणक्यां'चा प्रवास
कारण एकीकडे भारताचे धर्माच्या आधारावर दोन तुकडे व्हावेत अशी इच्छा आणि त्यासाठी जोरदार प्रयत्न मुस्लिम लीगच्या महम्मद अली जीना यांनी चालवले होते. ब्रिटिशांची 'फोडा आणि राज्य करा' ही कूटनीतीही त्याला अनुकूल होती. दूसरीकडे आणखी एक शक्ती तग धरून उभी राहत होती की जीला समताधिष्टित समाजनिर्मिती आणि धर्मनिरपेक्ष भारताची होत असलेली पायाभरणी मान्य नव्हती. या शक्तीला स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेण्याऐवजी गांधींच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष करणाऱ्या कॉंग्रेसला विरोध करण्यातच धन्यता वाटली.

एकीकडे भारताचे संविधान बनवण्याच्या प्राथमिक चर्चेला उधाण आले असताना आणि अखंड भारत म्हणून मुस्लिम लीगचेही सहकार्य अपेक्षित असताना मात्र जीना यांच्या हट्टी आणि लोभाच्या राजकारणापायी फाळणी करावी लागली. एकीकडे पाकिस्तानने आपले राष्ट्र इस्लाम धर्माधिष्टित बनवले. तर दुसरीकडे भारताची संविधान सभा मात्र जात-धर्म-भाषा-प्रांत-लिंग याच्या पलीकडे जाऊन दर्जाची आणि संधीची समानता सर्व भारतीय नागरिकांना देण्यासाठी कृतिशील झाली होती. गांधी संविधानासंदर्भात म्हणाले होते की "जेंव्हा केंव्हा एखाद्या मुद्द्याविषयी अडचण निर्माण होईल तेंव्हा तुम्ही पाहिलेला सगळ्यात हिन-दीन-गरीब मनुष्याचा चेहरा समोर आणा आणि तुम्ही ज्या मुद्द्यावर अडकला आहात तो मुद्दा जर का अशा पिछडलेल्या माणसाच्या वा अशा लोकांच्या माणुसकीसाठी आणि कल्याणासाठी उपयोगी पडत असेल तर निशंक तो मानवी हिताचा आहे!"

हेही वाचा - लक्ष्मी विलास बँकेला सिंगापूर बँकेचा आधार; खातेदारांना दिलासा
खरं तर संविधान या शब्दाची फोडच 'सम-विधान' अशी होते. याचा अर्थ सर्वांना समान न्याय-समान कायदा असा तर आहेच पण त्याचबरोबर 'धर्म-जात यांच्यानुसार हजारो वर्षे उच-नीच असा भेदभाव करण्यार्या विषमतेच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि सर्वांना समान पातळीवर आणण्यायासाठीचे विधान' असा होतो.
या संविधान सभेचे अध्यक्ष होते डॉ.राजेंद्र प्रसाद. नव्या भारताच्या समताधिष्टित संविधानाचा प्राथमिक ढांचा तयार करण्यासाठी संविधान सभेतील 7 सदस्यांची एक 'मसूदा समिती' नेमण्यात आली होती की ज्या समितीचे अध्यक्ष होते डॉ. भीमराव आंबेडकर! ही समिती संविधानातील मूल्ये, कायदे, तरतुदी यांवर चर्चा करायची आणि मग त्यातून पारित झालेल्या गोष्टी संविधान सभेसमोर चर्चेसाठी ठेवल्या जायच्या. सभेत त्यावर होणारी साधक-बाधक चर्चा, मत-मतांतरे, सूचना आणि त्यानुसार पुन्हा एकमताने किंवा बहुमताने निर्णय घेतले जायचे.

अशा तऱ्हेने हे संविधान आकाराला येऊ लागले. खरं तर संविधान बनवण्याची ही प्रक्रिया 2 वर्षे 11 महीने 18 दिवसाची चालली असली तरीही त्यामागचा संघर्ष हा काही एवढ्याच दिवसाचा अजिबात नव्हता. ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य हा तर मुद्दा होताच पण त्या पलीकडे जाऊन हजारो वर्षे चालू असलेली विषमतेची परंपरा आणि वाढते धार्मिक कलह यांना समूळ तिलांजली देऊन माणुसकीसाठी, स्वातंत्र्य-समता-बंधुतेसाठी, विवेकवादासाठी  संघर्ष करणाऱ्या गौतम बुद्धापासूनच्या परंपरेचा 'संविधान' हा लिखित आणि आणि मानवातावादाची हमी देणारा दस्ताऐवज होता आणि आहे. आपलं हे संविधान आपल्याला सामाजिक,आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्राप्त करून देते. आणि ते विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य बहाल करतं. एका बाजूला ते नागरिक म्हणून असलेले हक्क बहाल करतं आणि दुसऱ्या बाजूला ते नागरिक म्हणून असलेल्या कर्तव्यांची जाणीव ही करून देतं.

हेही वाचा - कोरोनाच्या संसर्गाची पुन्हा लाट आल्याने रेडझोनमधील व्यवहारांवर बंधने
आज आपला भारत जगातील सर्वश्रेष्ठ लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो ते केवळ या संविधानामुळे...! ज्या धर्मांध शक्ती पहिल्यापासूनच धर्मनिरपेक्ष आणि संविधानमय भारताला विरोध करत होत्या, त्या प्रवृत्तीनेच महात्मा गांधींचा खून केला. आजही ही प्रवृत्ती डोकं वर काढून समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देशाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करते. आपण आपलं संविधान आपण कुणा देवाला-धर्माला नव्हे तर ते आपण अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःच स्वतः प्रत अर्पण केलेलं आहे. व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता जपणारे हे संविधान केवळ पुस्तक नव्हे तर तो आपला आत्मसन्मान आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या संविधान सभेत भाषणात म्हणाले होते की, "माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही..."
म्हणूनच, या संविधानदिनाच्या निमित्ताने एक भारतीय नागरिक म्हणून आपण आपले संविधान समजून घेऊ. ते अधिक चांगल्यापद्धतीने अमंलात आणण्यासाठी आपण सारेच कृतिशील राहूया. जय भारत... जय संविधान...!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: what is constitution of india in marathi & how it was formed