मॉब लिंचिंगविरोधात कायदा दुरुस्ती होणार - अमित शहा

नवी दिल्ली - जमावाकडून मारहाण करून जीव घेण्याच्या म्हणजेच मॉब लिंचिंगच्या घटनांतील दोषी समाजकंटकांना कडक शिक्षा देणारी कायदा दुरुस्ती करण्याचे संकेत सरकारकडून मिळाले आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले की, मॉब लिंचिंगच्या घटनांना आळा घालण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) व दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कायद्यांत बदल करण्याबाबत एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलिस संशोधन तसेच विकास ब्यूरो (बीपीआर अँड डी) या संस्थेअंतर्गत ही समिती केंद्राने नियुक्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

धर्मांध टोळक्‍यांकडून कधी गोहत्या तर कधी चोरीचा आळ आणून अमानुष मारहाण करून होणारे मृत्यू म्हणजेच मॉब लिंचिंगच्या घटना वाढत आहेत. आतापावेतो तब्बल सव्वाशे निरपराध लोकांचा जीव या समाजकंटकांनी घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा गुन्हेगारांना जाहीरपणे समाजकंटक म्हटले होते. त्यानंतरही असे प्रकार सुरूच आहेत. विदर्भातही काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याचा व्हिडिओ मध्यंतरी आला होता. राज्यसभेत याबाबत थिरूची सिवा, आनंद शर्मा आदींनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर शहा यांनी हस्तक्षेप करत अशा समितीची माहिती दिली. 

भारत हिंदूंचाच देश; भाजप खासदाराचे वक्तव्य

केंद्राने सारे राज्यपाल, नायब राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यावर कायदाबदल करण्यासाठी सूचना मागविल्याचे सांगून ते म्हणाले की, अशा घटनांना सरसकट मॉब लिंचिंग म्हणता येत नाही. त्यात स्थानिक अनेक मुद्देही असतात.