मॉब लिंचिंगविरोधात कायदा दुरुस्ती होणार - अमित शहा

सकाळ न्यूज नेटवर्क
06.01 AM

राजकारण आणू नका - नायडू
राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी, याबाबतच्या प्रश्‍नांमध्ये राजकारण आणू नका, असे सक्तपणे बजावले. ते म्हणाले, या मुद्‌द्‌याची गंभीरता लक्षात घ्या. त्याआडून देशाला बदनाम करू नका व सभागृहात कोणत्याही विशिष्ट समाजाचा उल्लेख करू नका. शून्य प्रहरातही राजकीय टिप्पणी करण्यास नायडू यांनी सक्त मनाई केली असून, केवळ जनहिताचे विषय व त्यांना सरकारकडून उत्तर एवढ्यापुरतेच भाषण मर्यादित ठेवा, असे खासदारांना बजावले आहे.

नवी दिल्ली - जमावाकडून मारहाण करून जीव घेण्याच्या म्हणजेच मॉब लिंचिंगच्या घटनांतील दोषी समाजकंटकांना कडक शिक्षा देणारी कायदा दुरुस्ती करण्याचे संकेत सरकारकडून मिळाले आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले की, मॉब लिंचिंगच्या घटनांना आळा घालण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) व दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कायद्यांत बदल करण्याबाबत एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलिस संशोधन तसेच विकास ब्यूरो (बीपीआर अँड डी) या संस्थेअंतर्गत ही समिती केंद्राने नियुक्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

धर्मांध टोळक्‍यांकडून कधी गोहत्या तर कधी चोरीचा आळ आणून अमानुष मारहाण करून होणारे मृत्यू म्हणजेच मॉब लिंचिंगच्या घटना वाढत आहेत. आतापावेतो तब्बल सव्वाशे निरपराध लोकांचा जीव या समाजकंटकांनी घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा गुन्हेगारांना जाहीरपणे समाजकंटक म्हटले होते. त्यानंतरही असे प्रकार सुरूच आहेत. विदर्भातही काश्‍मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याचा व्हिडिओ मध्यंतरी आला होता. राज्यसभेत याबाबत थिरूची सिवा, आनंद शर्मा आदींनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर शहा यांनी हस्तक्षेप करत अशा समितीची माहिती दिली. 

भारत हिंदूंचाच देश; भाजप खासदाराचे वक्तव्य

केंद्राने सारे राज्यपाल, नायब राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून यावर कायदाबदल करण्यासाठी सूचना मागविल्याचे सांगून ते म्हणाले की, अशा घटनांना सरसकट मॉब लिंचिंग म्हणता येत नाही. त्यात स्थानिक अनेक मुद्देही असतात.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Law amendment to be launched against mob lynching amit shah