कायदा दडपशाहीचं नव्हे तर न्यायाचं साधन बनलं पाहिजे; सरन्यायाधिशांची भूमिका

नवी दिल्ली - कायदा हे छळाचं किंवा दडपशाहीचं साधन बनू नये, तर न्यायाचे साधन बनले पाहिजे, याची काळजी घेणे सर्व निर्णयकर्त्यांची जबाबदारी आहे, असे मत भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी शनिवारी व्यक्त केले. (justice chief justice chandrachud news in Marathi)

कधीकधी कायदा आणि न्याय एकाच मार्गाचा चालत नाही. कायदा हे न्यायाचे साधन असू शकते, पण कायदा हे दडपशाही किंवा शोषणाचे साधनही कधीच असू शकत नाही. वसाहतवादाच्या काळात, कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्याचा वापर दडपशाहीचे साधन म्हणून केला जात होता हे आपल्याला ठावूकच आहे, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले.

कायदा हे दडपशाहीचे साधन नव्हे तर न्यायाचे साधन बनावे यासाठी निर्णय घेणारे केवळ न्यायाधीशच नव्हे तर त्याच्याशी संबंधित असलेल्या इतर यंत्रणा देखील त्यात सामील असायला हव्यात. घटनात्मक लोकशाहीतील सर्वात मोठा धोका म्हणजे अपारदर्शकता असतो. जेव्हा मी थेट प्रक्षेपणाबद्दल (न्यायपालिकेच्या कार्यवाहीबद्दल) बोलतो, तेव्हा मी केवळ मोठ्या प्रकरणांच्या थेट प्रक्षेपणाबद्दल बोलत नाही. आपल्याला केवळ उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचेच नव्हे तर जिल्हा न्यायालयांच्या कामकाजाचेही थेट प्रक्षेपण करण्याची गरज, असही सरन्यायाधीश म्हणाले.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाशी तुलना करण्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, "जेव्हा तुम्ही आमची तुलना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाशी करता, तेव्हा हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की ते वर्षाकाठी 180 खटल्यांची सुनावणी करतात, यूके सुप्रीम कोर्ट वर्षाकाठी 85 खटल्यांची सुनावणी करते. परंतु आमच्या सर्वोच्च न्यायालयात, प्रत्येक न्यायाधीश सोमवार आणि शुक्रवारपर्यंत सुमारे 75 ते 85 खटल्यांची सुनावणी करतो तर मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी 30 ते 40 खटल्यांची सुनावणी करतो," ते म्हणाले.