लिव्ह इन रिलेशनशिप याचिका कोर्टाचा वेळ घेतात - उच्च न्यायालय

मोहाली: लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या (Live in relationship) संबंधातून अनेक याचिका दाखल होतात. पण यातील फार कमी याचिकाकर्त्यांना थेट धोका असतो. बहुतांश याचिका या काल्पनिक कारणांवर आणि तर्कावर आधारित असतात, असे पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने (punjab & haryana high court) लिव्ह इन रिलेशनशिपशी संबंधित याचिका निकाली काढताना म्हटले आहे. (Live in relationship petitions takes time of court punjab & haryana high court)

न्यायाधीश मनोज बजाज यांचे खंडपीठ दया राम आणि रीनू यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. दोघेही आम्ही परस्परांना वर्षभरापासून ओळखतो आणि वेळेबरोबर आमच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. पण रीनूच्या आई-वडिलांचा या नात्याला विरोध आहे, असे याचिकेत म्हटले होते.

आम्हाला आमचं बर-वाईट समजतं. तेवढे आम्ही परिपक्व आहोत. त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला पण रीनूचे आई-वडिल आणि अन्य नातेवाईकांनी विरोध केला. त्यामुळे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याशिवाय आमच्याकडे काहीही पर्याय नाहीय. आमच्यात अजून कुठलेही शारीरिक संबंध नसून विवाहयोग्य वयाची वाट पाहत आहोत, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.

मागच्या काही वर्षात समाजात सामाजिक मुल्यांमध्ये मोठे परिवर्तन झालेय. अनेक युवक स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी आई-वडिलांचं घर सोडतात. त्यानंतर आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत राहण्याकडे त्यांचा कल असतो. आपल्या जीवनाला धोका आहे असे दाखवून सुरक्षा मिळवण्यासाठी याचिका दाखल करतात. आपल्या नात्यावर त्यांना कोर्टाकडून शिक्कामोर्तब हवं असतं, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. अशा प्रकारच्या बहुतांश याचिकांमध्ये मुलीच्या निर्णयाला विरोध करणारे तिचे आई-वडिल आणि अन्य नातेवाईकांकडून धोका असल्याचे दाखवले जाते. त्यावरच या याचिका आधारीत असतात. कारण अशा निर्णयांना मुलाच्या कुटुंबाकडून विरोध होण्याची शक्यता कमी असते.