मोरॅटोरियमप्रकरणी केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं, आणखी दिलासा देऊ शकत नाही

नवी दिल्ली- दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याशिवाय इतर कोणतीही सूट देणे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी हानिकारक ठरु शकते, असे मोरॅटोरियमप्रकरणी (Loan Moratorium) प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. याआधीच सरकारने आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून दिलासा दिला होता. त्या पॅकेजमध्ये आणखी सूट देणे शक्य नाही. चक्रवाढ व्याजातील सूट आणि कर्जाबाबत विविध क्षेत्रांना दिलासा देण्याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. 

जनहित याचिकेच्या माध्यमातून विशेष दिलासा देण्याच्या पॅकेजची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असेही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. संकट काळात तोडगा काढण्यासाठी कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि त्यांचे कर्जदार पुनर्गठनाची योजना बनवतात. केंद्र आणि आरबीआय त्यात हस्तक्षेप करत नाहीत, असे केंद्राने म्हटले. 

हेही वाचा- भाजपशी जवळीकता नडली; काँग्रेस आमदाराची पक्षातून हकालपट्टी

सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, 2 कोटीपर्यंतच्या कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याच्या पद्धतीला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते लागू केले जाईल. अधिसूचनेच्या तारखेपासून एक महिन्यांच्या आत बँकांना चक्रवाढ व्याजमाफी योजना लागू करावी लागणार आहे. 

हेही वाचा- बिहारमध्ये शिवसेना ५० जागांवर निवडणूक लढवणार

तीन लाख कोटी रुपयांच्या एमएसएमई क्रेडिट पॉलिसी यापूर्वीच जाहीर केल्याचेही केंद्र सरकारने सांगितले आहे.