Compassionate Job: विवाहित मुलीला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळू शकते का? वाचा, हायकोर्टाने काय निर्णय दिला

उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, मृत कर्मचाऱ्याची विवाहित मुलगी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीची मागणी करू शकते.

उच्च न्यायालयाने विवाहित महिलेची याचिका स्वीकारताना उत्तर प्रदेश नियम 2 (सी) आणि नियम 5 नुसार निर्णय दिला. हार्नेस नियम, 1974 नुसार मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या अवलंबितांना भरतीसाठी, अनुकंपा नियुक्तीची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीने मृत सेवकावर अवलंबून असण्याची गरज नाही.

याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या अनुकंपा नियुक्तीच्या अर्जावर दोन महिन्यांत पुनर्विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला दिले. अनुकंपा नियुक्तीचे निर्देश मागणाऱ्या कविता तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अब्दुल मोईन यांनी नुकताच हा आदेश दिला.

याचिकाकर्ता ही राज्य पाटबंधारे आणि जलसंपदा विभागाच्या मृत कर्मचाऱ्याची (चालक) मुलगी आहे, ज्याचा 2019 मध्ये मृत्यू झाला होता.

तिचा अनुकंपा नियुक्तीचा दावा अधिकाऱ्यांनी या कारणास्तव फेटाळला की, ती विवाहित होती, त्यामुळी ती मृत कर्मचाऱ्यावर अवलंबून नाही आणि 1974 च्या नियमांनुसार अनुकंपा नियुक्तीसाठी ती पात्र नाही.

या महिलेचे दोन भाऊ सरकारी सेवेत कार्यरत असून त्यांच्या आईला दरमहा पेन्शन मिळत असल्याच्या कारणावरून अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याचा अनुकंपा नियुक्तीचा अर्ज फेटाळण्याचा आदेश पारित केला होता. याचिकाकर्त्याने फेटाळण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी, या मुद्द्यावरील निकालांचा हवाला देऊन सांगितले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी 1974 च्या नियमांनुसार अनुकंपा नियुक्तीसाठी विवाहित मुलीच्या दाव्यावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.

पुढे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, याचिकाकर्त्याचे भाऊ सरकारी सेवेत असल्यास किंवा आई पेन्शनवर असल्यास 1974 च्या नियमांमुळे नियुक्तीवर कोणताही प्रतिबंध घालता येत नाही. दुसरीकडे सरकारी वकिलांनी याचिकेला विरोध केला.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, कुमारी निशा विरुद्ध यूपी राज्य आणि इतर या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने असे मानले होते की मुलगा सरकारी सेवेत असल्याने कुटुंबातील इतर सदस्यांना अनुकंपा नियुक्ती मिळण्यात अडथळा नाही कारण त्याची कमाई जगण्यासाठी आहे.

मृत व्यक्तीचा जोडीदार सरकारी नोकरीत असेल तरच कुटुंबातील इतर सदस्यांना अनुकंपा नियुक्ती मिळू नये यासाठी विधानसभेने जाणीवपूर्वक तरतुदीत सुधारणा केली होती.