Madras High Court highlights the need for stricter laws and parental controls to protect children from unsafe social media and online content.
esakal
मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचना केली आहे की, १६ वर्षांखालील मुलांकडून सोशल मीडियाचा वापर रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच कायदा करण्याचा विचार करावा. मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेबद्दल आणि इंटरनेटवर पोर्नोग्राफिक कंटेंटची सहज उपलब्धता याबद्दलच्या चिंतेदरम्यान न्यायालयाचे हे निरीक्षण आले आहे. इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना (ISPs) पोर्नोग्राफिक कंटेंटपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी पालक नियंत्रण किंवा "पालक विंडो" सेवा प्रदान करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.