कोविड रुग्णालयांच्या तपासणीसाठी तज्ज्ञांची समिती नेमा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश..

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 25 June 2020

स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता कोविड 19  रुग्णालयांंमधील सुविधा आणि उपचारांबाबत स्युमोटो याचिका केली आहे. महाराष्ट्रासह प्रत्येक राज्यात कोविड रुग्णालयांंची नियमित तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची आणि रुग्णालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे तैनात करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई : स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता कोविड 19  रुग्णालयांंमधील सुविधा आणि उपचारांबाबत स्युमोटो याचिका केली आहे. महाराष्ट्रासह प्रत्येक राज्यात कोविड रुग्णालयांंची नियमित तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची आणि रुग्णालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे तैनात करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांमुळे संपूर्ण देशात विविध प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. मात्र न्यायालयांंच्या हस्तक्षेप झाल्यानंतर यामध्ये सुसूत्रता आली. आता याच धर्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना संबंधित रुग्णालयांंबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्वे सर्व राज्यांसी लागू असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

हेही वाचा: मुंबईनंतर आता MMR क्षेत्रातही ‘आकडों की हेराफेरी'; भाजप नेते किरीट सोमय्यांचा गंभीर आरोप..

न्या अशोक भूषण, न्या एस के कौल आणि न्या एम आर शहा यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगमध्ये याचिकेवर सुनावणी झाली.शासकीय रुग्णालयांंमधील पायाभूत सुविधा, औषधोपचार , शुल्क आकारणी आदींवर नियमितपणे देखरेख ठेवणे, अत्यावश्यक आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

राज्याच्या मुख्य सचिवांनी तज्ज्ञांची एक समिती नेमावी जी सरकारी रुग्णालयांंच्या कामकाजावर देखरेख ठेवू शकेल आणि आवश्यकता वाटल्यास रूग्णालयांंची आकस्मिक तपासणीही करु शकेल, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही समिती तातडीने नियुक्त  करावी म्हणजे एका आठवड्यातच समिती काम सुरू करु शकेल असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

तसेच कोरोना संबंधित रुग्णालयांंमध्ये सीसीटीव्ही कैमेरे बसविण्याचे आदेशही न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले आहेत. सीसीटीव्हीमुळे रुग्णांच्या उपचारामध्ये पारदर्शकता येईल आणि रुग्णालयात हव्या असलेल्या सुविधांची माहितीही याद्वारे लक्षात येईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच रुग्णालयाच्या आवारात रुग्णांचा एक नातेवाईक स्वेच्छेने राहण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे. 

हेही वाचा: मानसिकदृष्ट्या खचलेल्यांसाठी राज्यव्यापी हेल्पलाईन सुरु करा; आमदार मनीषा कायंदे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

 

रुग्णालयात एक हेल्प डेस्क असावा, तसेच रूग्णांना घरी सोडण्याबाबत सर्व राज्यांसाठी सामायिक धोरण केन्द्र सरकारने निश्चित करावे, चाचणी  आणि उपचारांचे शुल्क परवडणारे असावे, इ. निर्देशही दिले आहेत. महाराष्ट्रात रोज किमान सोळा हजार चाचण्या होतात, याचीही नोंद न्यायालयाने घेतली. दिल्लीतील रुग्णालयांबाबत प्रसिद्ध झालेल्या व्रुत्तानंतर न्यायालयाने याचिका दाखल केली आहे.

make commitee for inspection of hospitals said SC


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: make commitee for inspection of hospitals said SC