व्यक्तीने पत्नीला लिव्ह-इन पार्टनरपासून केलं वेगळं, पण कोर्टाने आणलं एकत्र; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

अहमदाबाद- एका दुर्मिळ प्रकरणामध्ये गुजरात हाय कोर्टाने लिव्ह-इन जोडप्याला एकत्र आणण्याचं काम केलं आहे. विभक्त पतीने महिलेला तिच्या लिव्ह इन पार्टनरपासून बळजबरीने वेगळे केले होते. त्यानंतर महिलेला माहेरी ठेवण्यात आलं होतं. लिव्ह इन पार्टनरने याप्रकरणात महिलेचा ताबा मिळवण्यासाठी कायदेशीर मदत घेतली होती.(Man separates wife from live in partner high court reunites them)

जोडपे जानेवारी महिन्यापासून अमरेली जिल्ह्यातील खांबा तालुक्यात एकत्र राहत होते. महिलेचे पतीसोबत वैवाहिक वाद होते, त्यानंतर महिला आपल्या मुलाला पतीकडे सोडून माहेरी आली होती. त्यानंतर ती लिव्ह-इन-पार्टनरसोबत राहू लागली होती. वाद निर्माण होऊ नये म्हणून लिव्ह इन जोडप्याने त्यांच्या संबंधांबाबत रितसर करार देखील केला होता.

एक महिन्याने महिलेचा पती जोडप्याच्या घरी आला. पतीने दोघांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर पतीने बळजबरीने पत्नीला आपल्यासोबत नेले. दोघांमध्ये वाद असल्याने त्याने पत्नीला तिच्या माहेरी भावनगर्या महुआ गावात ठेवले. त्यानंतर महिलेच्या लिव्ह इन पार्टनरने खांबा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. मारहाण आणि महिलेला बळजबरीने घेऊन गेल्याची तक्रार एफआयआरमध्ये करण्यात आली होती.

लिव्ह इन पार्टनरने वकील रथिन रावल यांच्याकरवी हायकोर्टामध्ये हबिस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, महिलेने त्याला वडिलांच्या घरुन संपर्क केला होता आणि तेथून सुटका करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर वकील लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा जोडप्यांचा करार आणि एफआयआर घेऊन कोर्टात पोहोचले होते. महिलेला बळजबरीने वेगळे करण्यात आल्याचा त्यांनी दावा केला होता.

न्यायमूर्ती ए वाय कोगजे आणि न्यायमूर्ती एस जे दवे यांनी महिलेला कोर्टात हजर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. ८ एप्रिलला कोर्टात हजर झाल्यानंतर महिलेने लिव्ह-इन पार्टनरसोबत राहण्याचा कौल दिला. हायकोर्ट हबिस कॉर्पसच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने कोर्टाने महिलेला लिव्ह-इन-पार्टनरसोबत जाऊ देण्याचा निर्णय घेतला.

विभक्त पतीचा हिंसक इतिहास पाहता वकिलांनी जोडप्याला संरक्षण पुरवण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने जोडपे घरी पोहोचेपर्यंत पोलिसांनी त्यांना संरक्षण द्यावे असे आदेश दिले. (Court News)