Modi Government Schemes 2025 : मोदी सरकारच्या ‘या’ योजनांनी गाजवलं 2025 वर्ष; तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांनाच फायदा!

India government schemes: मोदी सरकारने "सबका साथ, सबका विकास" या संदेशाला अनुसरून जनतेसाठी अनेक योजना सुरू केलेल्या आहेत. आता २०२५ हे वर्ष संपत आले आहे. या वर्षातही मोदी सरकारच्या अशा योजना प्रामुख्याने आढळून आल्या आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना विविध प्रकारे मोठा लाभ झाला आहे. यामध्ये मग, युवकांना रोजगार, वृद्धांना मोफत वैद्यकीय उपचार, आर्थिक बचतीसाठी योजना यासह अगदी आदिवसींच्या उन्नतीसाठी असणाऱ्या योजनेचाही समावेश आहे.

‘आयुष्मान भारत’ची भेट -

आरोग्य क्षेत्रातील २०२५ चा सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार. या वर्षी सरकारने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत ७० वर्षे आणि त्यावरील सर्व ज्येष्ठांना समाविष्ट केले. या निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही. ७० वर्षांवरील प्रत्येक ज्येष्ठ, मग तो गरीब असो वा श्रीमंत, आता ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार घेऊ शकतो. 

युवकांसाठी पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना –

 अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली ही योजना यावर्षी अंमलात आणण्यात आली आणि देशातील लाखो तरुणांना रोजगारासाठी तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत, तरुणांना देशातील टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये १२ महिन्यांसाठी इंटर्नशिप करण्याची संधी दिली जाते आणि, इंटर्नशिप दरम्यान, त्यांना सरकार आणि कॉर्पोरेट्स दोघांकडून दरमहा पाच हजार रुपयांचा स्टायपेंड देखील दिला जातो.

पीएम ई-ड्राइव्ह योजना -

पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने जुन्या FAME योजनेऐवजी पीएम ई-ड्राइव्ह योजना लागू केली. ही योजना इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी आणि ई-बस खरेदीवर अनुदान देते, ज्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते.

NPS वात्सल्य योजना -

मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी यावर्षी NPS वात्सल्य योजना सुरू केली. या योजनेमुळे पालकांना त्यांच्या अल्पवयीन मुलांसाठी पेन्शन खाते उघडता येते. त्यामध्ये जमा केलेले पैसे चक्रवाढ  पद्धतीने वाढतात आणि मूल मोठे झाल्यावर सामान्य NPS खात्यात रूपांतरित होतात.

"बायो-राइड" योजना -

याशिवाय, विज्ञान क्षेत्रात "बायो-राइड" योजना मंजूर करण्यात आली, ज्याचा उद्देश जैव तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणे आहे. 

पंतप्रधान आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान -

२०२५ मध्ये, सरकारने आदिवासी समुदायांच्या उन्नतीकरणासाठी पंतप्रधान आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान सुरू केले. या योजनेचे उद्दिष्ट देशभरातील ६३ हजार आदिवासी बहुल गावांचा कायपालट करणे आहे.