नागरिक प्रशासन यांच्या मदतीसाठी सशस्त्र बलाचा वापर करणं गरजेचं असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नागालँडला अशांत क्षेत्र घोषित केलं आहे. याबाबत मंत्रालयाने बुधवारी अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार, मंत्रालयाने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कायद्यांतर्गत राज्यात पुढच्या सहा महिन्यासाठी अशांत क्षेत्राची घोषणा केली आहे.
राज्यातील सीमेच्या आत असलेला भाग सध्या अशांत आणि धोकादायक स्थितीत आहे. यामुळे नागरिक प्रशासन यांच्या मदतीसाठी सशस्त्र बलाचा वापर करणं गरजेचं असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटलं आहे.
Union Home Ministry declares entire Nagaland as ‘disturbed area’ for 6 months under the Armed Forces (Special Powers) Act. pic.twitter.com/KcnAXhiZXS
— ANI (@ANI) December 30, 2020
केंद्र सरकारने असं म्हटलं की, नागालँड राज्यात अशांत, गोंधळाची आणि धोकादायक अशी परिस्थिती आहे. यामुळे इथल्या नागरिक प्रशासनाच्या मदतीसाठी सशस्त्र दलाचा वापर करणं आवश्यक आहे. आता सशस्त्र बल अधिनियम 1958 च्या कलम 3 अंतर्गत देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करत केंद्र सरकारकडून संपूर्ण नागालँडमध्ये 30 डिसेंबरपासून 6 महिन्यांसाठी अशांत क्षेत्राची घोषणा करण्यात आली आहे.
हे वाचा - बिहारमध्ये राजकीय भूकंप? RJD नेत्याच्या दाव्यामुळे खळबळ
याआधी 1 जुलैलासुद्धा नागालँडला अशांत क्षेत्र घोषित करण्यात आलं होतं. त्यावेळच्या अधिसूचनेनुसार 6 महिन्याचा कालावधी होता. तेव्हा राज्यातील स्थिती त्रासदायक आणि धोक्याची असल्याचं म्हटलं होतं. अशांत क्षेत्र घोषित केल्यानंतर राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सशस्त्र बलाकडे जबाबदारी सोपवली जाते. AFSPA अंतर्गत अशांत क्षेत्रात त्यांच्या विशेष अधिकारांचा वापर करू शकतात.
