भारतातील सर्वाधिक लग्न या पाच कायद्याअंतर्गत होतात, जाणून घ्या या कायद्यांविषयी

टीम ई सकाळ
Friday, 18 December 2020

भाजपशासीत राज्यांच्या या स्पर्धेमुळे देशात आंतरधर्मीय विवाहांविषयी नवीन वाद निर्माण झाला आहे. तेव्हा आपण असे कायदे पाहू या ज्याअंतर्गत भारतातील बहुतेक विवाह कव्हर केले जातात. याला कुणाचाही विरोध नाही.

नागपूर : भारतात विवाहाला फार महत्त्व आहे. विवाहाशिवाय मुला-मुलींनी एकत्र राहण्यास आपल्या देशात अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. पाश्च्यात संस्कृतीकडे युवकांचा कल वाढत असला तरी देशाने याला मान्यता दिलेली नाही. इतकेच काय आंतरजातीय विवाहाला कुटुंबाकडून सहमती मिळत नाही. असे लग्न करणाऱ्यांना नानाविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. उत्तर प्रदेश आणि अन्य भाजपशासीत राज्यांच्या धर्तीवर मध्य प्रदेश सरकारही धर्म परिवर्तनविरुद्ध कायदा आणण्याची तयारी करीत आहे. राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी याला ‘धर्म स्वतंत्रता अधिनियम २०२०’ असे नाव दिले आहे. चला तर जाणून घेऊया विवाहांना कव्हर करणारे पाच कायद्यांविषयी...

मुलींना प्रेमाच्या जीळ्यात ओढून त्यांच्याशी लग्न करणाऱ्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यानंतर मुलींचे धर्मांतर करून मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यास बाध्य केले जाते. याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. यामुळेच भाजपशासीत राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधात कायदे अधिक कठोर करण्यात येत आहेत.

अधिक वाचा - डॉ. शीतल आमटेंचे पती गौतम करजगी मुलासह आनंदवनातून पुण्याला रवाना, पण मुलाचे नाव वरोऱ्याच्या शाळेतच

मध्य प्रदेशातील प्रस्तावित कायद्याबद्दल नरोत्तम मिश्रा म्हणले, ‘जर एखाद्या मुलील प्रेमात ओढून लग्न केले आणि तिचा धर्म परिवर्तन केला तर हा गुन्हा मानला जाईल. तसेच याला सहकार्य करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आरोपी समजले जाईल.

यामुळे मुस्लिम धर्मात लग्न करणाऱ्या मुलींकडे विशेष लक्ष राहणार आहे. कारण, सर्वाधिक हिंदू धर्मातील मुलींची प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून फसवणूक केली जाते. मागील काही वर्षांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ हे चांगलेच चर्चेत आले आहे. आता यावर आवर घालण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मात्र, भाजपशासीत राज्यांच्या या स्पर्धेमुळे देशात आंतरधर्मीय विवाहांविषयी नवीन वाद निर्माण झाला आहे. तेव्हा आपण असे कायदे पाहू या ज्याअंतर्गत भारतातील बहुतेक विवाह कव्हर केले जातात. याला कुणाचाही विरोध नाही.

क्लिक करा - पवित्र नात्याला काळिमा! सासऱ्याने केला सुनेवर अत्याचार; नातवाला जीवे मारण्याची दिली धमकी

विशेष विवाह कायदा

१९५४ मध्ये विशेष विवाह कायदा लागू करण्यात आला आहे. याअंतर्गत दोन भारतीय नागरिक (त्यांची जात किंवा धर्म काहीही असो) विवाह करू शकतात. मात्र, या अंतर्गत विवाह करणाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. भावी वधू-वरांना लग्नाच्या तीस दिवस आधी मॅरीज रजिस्ट्रारकडे नाव, पत्ता आणि फोटो यासारखी माहिती प्रदान करणे बंधनकारक केले आहे. याला सूचनेच्या स्वरुपाच रजिस्ट्रारच्या ऑफिसमध्ये लावून विवाहावर कोणाचा आक्षेप आहे का याची माहिती मागवली जाते. आक्षेप असल्यास योग्य ती चौकशी केल्यानंतर याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होते. याला आव्हान देणाऱ्याच्या मते, यामुळे गुप्त माहिती सार्वजनिक होते. तसेच विवाह करणाऱ्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो. लग्नापूर्वी अशी सूचना लावण्याची पध्दत दुसऱ्या कोणत्याही कायद्यात नाही, हे विशेष...

सविस्तर वाचा - घरी काम करणाऱ्या मजुरांनी स्लॅब टाकण्याची केली तयारी अन् तेवढ्यात आला धडकी भरवणारा आवाज

हिंदू विवाह कायदा

१९५५ मध्ये लागू केलेला हिंदू विवाह कायदा हिंदू धर्मातील सर्व व्यक्तींना लागू होतो. कायद्यानुसार वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मा, प्रार्थना आणि आर्य समाजांचे अनुयायी हिंदू धर्मात येतात. याशिवाय बौद्ध, जैन आणि शीख धर्म देखील हिंदू विवाह कायद्याच्या कक्षेत येतात. यात लग्न आणि घटस्फोटाशी संबंधित अनेक तरतुदी आहेत. विवाह पद्धतींच्या बाबतीत प्रत्येक जातील रीतीरिवाजानुसार काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच सप्तपदीशिवाय लग्नाच्या इतर पद्धतींना देखील मान्यता देण्यात आली आहे.

मुस्लिम कुटुंब कायदा

मुस्लिम समुदायाच्या कौटुंबिक सदस्यांसाठी विवाह किंवा विवाह संबंधी कायदा म्हणजे मुस्लिम कौटुंबिक कायदा आहे. हा कायदा १९३७ च्या शरीयत कायद्यानुसार आहे. इतर कायद्यांप्रमाणेच हेदेखील स्पष्ट व पद्धतशीर नाही. यात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्याच्या मते लोक आपल्या सोईनुसार याचा अर्थ लावतात. याचा त्रास महिलांना सहन करावा लागतो. हिंदू, ख्रिश्चन किंवा पारशी समुदायापेक्षा मुस्लिम समाजात विवाह म्हणजे निकाहनामा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दोन पक्षांमधील करार आहे. दोन्ही कुटुंबांच्या सदस्यांव्यतिरिक्त काझी व दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत दोन्ही बाजूंकडून एक प्रस्ताव (इजाब) व करार (कबुलीजबाब) घेतला जातो. यानंतर वधू-वर काझी आणि साक्षीदारच्या निकाहनामावर स्वाक्षरी करतात. यानंतर लग्न पार पडते. वराकडून वधूला बरीच रक्कम दिली जाते. याला मेहर असे म्हणतात. कुराण प्रत्येक पुरुषाला चार विवाह करण्याची परवानगी देतो. मात्र, तो कोणत्याही बायकोमध्ये भेदभाव करणार नाही असेही म्हटले आहे.

जाणून घ्या - "जीवनाला कंटाळलो आहे" असं म्हणत युवक थेट चढला रेल्वेच्या डब्यावर अन् घडला अंगावर काटे आणणारा थरार

ख्रिश्चन विवाह कायदा

ख्रिश्चन समाजातील विवाह १८७२ चा भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा किंवा ख्रिश्चन विवाह कायद्याच्या कक्षेत येतो. हा कायदा त्रावणकोर-कोचीन आणि मणिपूर वगळता संपूर्ण भारतात लागू आहे. याअंतर्गत विवाह करण्यासाठी वर-वधू दोघेही किंवा कमीतकमी एक जण ख्रिश्चन असला पाहिजे. विवाह धार्मिक विधीनुसार विवाह निबंधकाद्वारे नियुक्त केलेल्या अधिकारी किंवा पादरीच्या उपस्थितीत होणे गरजेचे आहे. लग्नाची वेळ सकाळी सहा ते सायंकाळी सातपर्यंत ठरविण्यात आली आहे. विवाह अशा कोणत्याही चर्चमध्ये झाला पाहीजे जिथे नियमित प्रार्थना होते. वर-वधूच्या निवासस्थानापासून पाच किमीच्या आत कोणतेही चर्च नसेल तर लग्नासाठी कोणत्याही योग्य जागेजी निवड करता येऊ शकते.

अधिक माहितीसाठी - Big Breaking : वाढदिवस साजरा करायला गेले, पण वाटतेच काळाने घातला घाला, कारच्या भीषण अपघातात ४ ठार, एक जखमी

पारसी विवाह आणि तलाक अधिनियम

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे ५७ हजार पारशी आहेत. १९३६चा कायदा पारशी विवाह आणि घटस्फोटासीठी लागू होतो. लग्नासाठी एक पुजारी आणि दोन साक्षीदार आवश्यक आहेत. पारशी समाजातही लग्न हे एखाद्या करारासारखे असते.

संकलन-संपादन - नीलेश डाखोरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Nagpur news Marriage act and Information read full story