New tax & wage code rules from April 1: १ एप्रिलपासून नवा प्राप्तिकर कायदा, वेतन संहिता, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा, रेल्वे तिकीट व एलपीजी दरांमध्ये मोठे बदल

नवी दिल्ली : देशात एक एप्रिलपासून अनेक कायदे आणि नियमांत बदल होणार आहेत. नवीन प्राप्तिकर कायदा, वेतन संहिता यांच्यासह डिजिटल पेमेंटसाठी कडक सुरक्षा यांचा यात समावेश आहे.

१. नवा प्राप्तिकर कायदा

• १९६१ च्या जुन्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा २०२५ चा नवा प्राप्तिकर कायदा घेणार. नव्या कायद्यात ‘मागील वर्ष’ आणि ‘निर्धारण वर्ष’ या संकल्पना बाद होऊन कर वर्ष एक एप्रिल ते ३१ मार्च ही एकच संकल्पना राहणार.

• १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. नोकरदार वर्गाला ७५,००० रुपयांची अतिरिक्त सूट.

• प्राप्तिकराचे दर पूर्वीप्रमाणेच राहणार.

• फॉर्म १६ बंद होऊन फॉर्म १३० आणि फॉर्म १६ अ च्या जागी फॉर्म १३१ येणार.

• घरभाड्यावरील सवलतीसाठी घर मालकाचा पॅन क्रमांक आणि भाडे दिल्याचा पुरावा द्यावा लागणार. ५० टक्के घरभाडे सवलतीसाठी मुंबई, दिल्ली, कोलकता, चेन्नई, बंगळूर, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद ही शहरे ‘मेट्रो’ म्हणून गणली जातील.

• नोकरदारांसाठी करमुक्त जेवणाच्या कुपनावरील मर्यादा ५० वरून २०० रुपये.

• मुलांच्या शिक्षणाच्या भत्त्यात दरमहा १०० रुपयांवरून प्रति मूल ३००० रुपये अशी घसघशीत वाढ.

• व्यावसायिकांसाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची मुदत आता ३१ ऑगस्ट. चुकीचे रिटर्न दुरुस्त करण्यासाठी आता ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ.

• परदेश प्रवासावरील कर कपात २० टक्क्यांवरून दोन टक्के इतका कमी. त्यामुळे विद्यार्थी, पर्यटक आणि परदेशी पैसे पाठवणाऱ्यांना मोठा दिलासा.