मोठी बातमी : आत्मनिर्भर भारत-५  अर्थमंत्र्यांच्या 7 महत्त्वाच्या घोषणा

वृत्तसंस्था
Sunday, 17 May 2020

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज, केंद्राच्या आत्मनिर्भर पॅकेजची सविस्तर माहिती देणारी पाचवी आणि या श्रृंखलेतली शेवटची पत्रकार परिषद घेतली. आजही त्यांनी आत्मनिर्भर पॅकेजमधील महत्त्वाच्या योजनांची माहिती दिली. त्यातल्या सात प्रमुख योजना आम्ही येथे देत आहोत.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज, केंद्राच्या आत्मनिर्भर पॅकेजची सविस्तर माहिती देणारी पाचवी आणि या श्रृंखलेतली शेवटची पत्रकार परिषद घेतली. आजही त्यांनी आत्मनिर्भर पॅकेजमधील महत्त्वाच्या योजनांची माहिती दिली. त्यातल्या सात प्रमुख योजना आम्ही येथे देत आहोत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

१. मनरेगा
मनरेगासाठी ४०,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी मनरेगासाठी एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची तरतूद.

२. आरोग्य आणि शिक्षण 
आरोग्य 

ग्रामीण आणि शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करणार. आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि खर्च वाढवणार. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात पब्लिक हेल्थ लॅब तयार केल्या जाणार. जिल्हास्तरीय हॉस्पिटलमध्ये संसर्गजन्य आजारांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणार.

शिक्षण
पहिल्या इयत्तेपासून बारावीपर्यत प्रत्येक इयत्तेसाठी प्रत्येकी एका चॅनेलची व्यवस्था. रेडिओचा समावेशसुद्धा शैक्षणिक कामासाठी केला जाणार. ऑनलाईन कोर्सेसची सुरूवात केली जाणार. पीएम ई विद्या योजना आणली जाणार. दिव्यांगांसाठी विशेष शैक्षणिक व्यवस्था केली जाणार. टॉप १०० विद्यापीठांना ऑनलाईन कोर्सेस सुरू करण्यास परवानगी.
------------
काँग्रेसच्या मनरेगा रोपट्याला केंद्राकडून संजीवनी
----------
आता टाटास्काय आणि एअरटेल डिश टीव्हीवर भरणार शाळा; अर्थमंत्र्यांची घोषणा
-----------
३. दिवाळखोरी आणि नादारीसाठीचा कायदा (आयबीसी)
कोविड-१९ महामारीमुळे झालेले मृत्यूंसाठी दिवाळखोरी आणि नादारीसाठीचा कायदा (आयबीसी) लागू केला जाणार नाही. कोविड-१९ धोक्यात आलेल्या उद्योग किंवा कंपन्यांसाठी एक वर्षांपर्यत आयबीसी लागू केला जाणार नाही. कोविड-१९ मुळे ज्या व्यवसाय किंवा कंपन्यांच्या कर्जाचे रुपांतरण थकित कर्जात झाले आहे त्यांना दिवाळखोरीच्या कारवाईसंदर्भात दिलासा.  एमएसएमईसाठी आयबीसी लागू करण्याची मर्यादा १ लाखावरून १ कोटी रुपयांपर्यत वाढवण्यात आली आहे. एमएसएमईसाठी दिवाळखोरीसंदर्भात विशेष आराखडा तयार केला जाणार.

४. कंपनी कायद्यात सुधारणा
छोट्या तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक चुकांना कंपनी कायद्यातील गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळण्यात येणार आहे. कंपनी अॅक्टमध्ये सुधारणा केली जाणार. विभागीय संचालकांना कंपन्यांसंदर्भातील वाद, प्रश्न सोडवण्यासाठी अतिरिक्त अधिकार दिले जाणार

५. भारतीय कंपन्या आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारांमध्ये आपल्या एनसीडीची नोंदणी करू शकणार

६. सर्व क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुली होणार
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या (पीएसयु) सुरूच राहणार मात्र त्याचबरोबर प्रत्येक क्षेत्रात खासगी कंपन्या, गुंतवणूकीला परवानगी दिली जाणार. धोरणात्मक क्षेत्र आणि इतर क्षेत्र यांच्या वर्गीकरणासाठी सरकार विशेष धोरण आखणार ज्या क्षेत्रांचे वर्गीकरण धोरणात्मक क्षेत्रात केले जाईल त्यात किमान एक आणि कमाल चार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या असणार. मात्र त्याचबरोबर खासगी कंपन्यांनाही या क्षेत्रात उतरता येणार. ज्या क्षेत्रांचे वर्गीकरण धोरणात्मक क्षेत्रात केले जाणार नाही त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे विलीनीकरण किंवा खासगीकरण केले जाणार. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नवे धोरण आखत त्यांची पुनर्रचना केली जाणार.

७. राज्य सरकारांना मदत
कोविड-१९ महामारीमुळे राज्य सरकारांच्या आणि केंद्र सरकारच्या महसूलात मोठी घट झाली आहे. अर्थंसंकल्पीय तरतूदीप्रमाणे एक एप्रिलपर्यत ४६,०३८ कोटी रुपयांचा महसूल राज्य सरकारांना आतापर्यत वाटण्यात आला आहे. १२,३९० कोटी रुपयांच्या महसूली तूटीसाठीची परवानगी राज्य सरकारांना देण्यात आली आहे. ११,०९२ कोटी रुपयांची मदत राज्य आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारांना करण्यात आली आहे. कर्ज घेण्यासंदर्भातील मुदत ३२ दिवसांवरून ५२ दिवसांपर्यत वाढवण्यात आली आहे. राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेत वाढ करून ती जीडीपीच्या ३ टक्क्यांवरून वाढवून ५ टक्क्यांपर्यत करण्यात आली आहे. आतापर्यत राज्य सरकारांना एकूण ४.२३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची परवानगी देण्यात आली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Nirmala Sitharaman Announces Seven Set Of Atma Nirbhar Bharat