esakal | CAA च्या स्थगितीस नकार; सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
sakal

बोलून बातमी शोधा

Supreme Court

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि नेपाळ या चार देशांतील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व घेता येणार आहे.

CAA च्या स्थगितीस नकार; सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

sakal_logo
By
वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व 144 याचिकांवर सुनावणी करताना आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच या याचिकांवर उत्तर देण्यास केंद्र सरकारला चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि नेपाळ या चार देशांतील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व घेता येणार आहे. या कायद्याला देशभरात विरोध होत आहे. केरळ, पंजाब या राज्यांनी या कायद्याविरोधात ठरावही मंजूर केला आहे. तसेच अनेक शहरांत आंदोलने होत आहेत. या कायद्याला स्थगिती देण्यासाठी देशभरातून 144 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 

भाजपच्या चेहऱ्यावरचे मुखवटे संपता संपेना; शिवसेनेचा टोला

सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत या सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यास सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सरकारला या सर्व याचिकांवर चार आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागेल. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्यासंदर्भात कोणताही एकतर्फी आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

loading image
go to top