Narendra Modi : विजयासाठी नव्हे, मोदींना रोखण्यासाठी

नवी दिल्ली ः विरोधी पक्षांना ते कोणाविरोधात लढत आहेत हे इतरांपेक्षा चांगलेच माहीत आहे. त्यामुळेच तर ते मोदींना सत्तेतून खाली खेचण्यापेक्षा, मोदींना जास्तीत जास्त रोखता कसे येईल यावरच चर्चा करत आहेत.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या एकीकडे पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या अनेक राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले आहेत तर काही पक्षांचे जाहीरनामे प्रकाशनाच्या वाटेवर आहेत. तर दुसरीकडे मतदानपूर्व कलचाचण्यांचे निकालही हाती येत आहेत. या दरम्यान वृत्तवाहिन्यांवर दाखविण्यात येणारी वार्तांकने किंवा कल चाचण्यांचे निकाल पाहून ‘ या लोकांकडून दुसरी काय अपेक्षा करायची’ असे म्हणणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या समर्थकांची मनःस्थिती मी समजू शकतो. परंतु उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे केलेले विश्‍लेषण हे कोणतीही आकडेवारी हाती नसताना केलेल्या विश्‍लेषणापेक्षा कधीही बरेच म्हणावे लागते, हे लक्षात ठेवा.

आम्ही पत्रकार आणि राजकीय विश्‍लेषकही जे अंदाज बांधत असतो ते देखील बरेचदा काही ढाब्यांवरील आणि दोनचार टॅक्सीवाल्यांशी बोलून एकंदरीत अंदाज बांधतो आणि आम्हाला आवडणाऱ्या उमेदवाराचा अथवा पक्षाचा विजय निश्‍चित असे सांगतो. मात्र, निकाल जर त्याच्या त्या विपरित लागला तर इव्हीएमवर खापर फोडून मोकळे होते. मात्र यंदाच्या लोकसभेमध्ये भाजप आघाडीवर राहणार आहे, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही मतदानपूर्वचाचणीची आवश्‍यकता नाही. एकीकडे ‘इंडिया’ आघाडी आघाडीमध्ये एकसंधता टिकवून ठेवण्यासाठी धडपड करत आहे तर दुसरीकडे भाजपनेही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची पुनर्बांधणी सुरू केली आहे. आपण अगदी निपक्षपातीपणे पाहायचे झाल्यास पंतप्रधानांना सत्तेतून खाली खचण्यापेक्षाही त्यांना जास्तीत जास्त कसे रोखता येईल याभोवतीचविरोधी पक्षांतील नेत्यांची चर्चा फिरत आहे. हेच सध्याच्या घडीचे चित्र आहे.

प्रभावी मुद्द्यांचा अभाव

निवडणूक रोखे आणि भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या नेत्यांवरून ‘वॉशिंग मशिन’ची टीका यामुळे निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत जनमताचा कौल भाजपविरोधात जाईल अशी विरोधकांना आशा आहे. मात्र हे इतकेच पुरेसे ठरणार आहे का? खरेतर बहुतांश विरोधी नेत्यांसमोर सध्याचे ध्येय म्हणजे, भाजप आणि ‘एनडीए’ला शक्य तितक्या जागांवर तगडी टक्कर देऊन भाजपला अपेक्षित खासदारांची संख्या कमी कशी करता येईल, हेच आहे.

विरोधकांच्या सध्याच्या विचार प्रणालीचा ठाव घेतला असता ते नेमके कोणत्या दिशेने विचार करत आहेत याचे उदाहरण म्हणजे, जानेवारी महिन्यामध्ये विरोधीपक्षातील एका नेत्याशी विमान प्रवासादरम्यान बोलणे झाले. एका मोठ्या जातीचे पाठबळ असलेल्या पक्षाच्या तिसऱ्या पिढीतील हा नेता. मोदींच्या प्रचाराच्या धडाक्यासमोर जातीचे राजकारण टिकेल का असे मी त्याला विचारले असता तो म्हणाला, ‘‘सामान्यपणे पाहायचे झाल्यास मतदार म्हणून विशिष्ट जातीचे पाठबळ असणे हे राजकारणात सुरक्षित असते पण जेव्हा प्रश्‍न लोकसभेचा येतो तेव्हा मात्र मतदार हा या सर्व मुद्द्यांपेक्षा एक चांगला पर्याय निवडतात. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही एक चांगला पर्याय आहात हे लोकांना कसे पटवून देणार? आणि सध्या आमचा पक्ष असो किंवा एकूणच विरोधक असोत आम्हा सर्वांसमोर, बहुसंख्य समाजाला त्याची समस्या वाटेल आणि त्यासाठी रस्त्यावर उतरून सत्ताधारी पक्षाचा विरोध करावा वाटेल, असा मुद्दा शोधण्याचे आव्हान आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, अग्निपथ योजनेचे देता येईल. हा मुद्दा उचलून धरल्यास या योजनेमुळे ज्यांना त्रास सहन करावा लागला आहे, तेच पुढे येतील पण उर्वरित मतदारांना हा मुद्दा आपलासा वाटत नाही की त्यासाठी ते रस्त्यावर उतरतील.’’

मग यावर पर्याय काय? तुमचे तीन पिढ्यांचे राजकारण मावळतीच्या दिशेला लागले आहे का? असे मी त्याला विचारले असता तो नेता म्हणाला, ‘‘हे पहा सध्याची स्थिती ही आमच्यासाठी राजकीय रणधुमाळीमुळे उसळलेला धुरळा सहन करणाऱ्यांसारखी झाली आहे. आता केवळ तग धरणे आणि या वादळात टिकून राहणे महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राजकारणात, तुमचे शक्य तितके लोकप्रतिनिधी निवडून आणायचे असतात, तुमचे मतदार तुमच्यापासून दुरावणार नाहीत याची काळजी घ्यायची असते आणि आपली चांगली वेळ येण्याची वाट बघत तग धरून राहायचे .’’ मला या संभाषणानंतर तो नेता अभ्यासू आणि धोरणी असल्याची जाणीव झाली. या संभाषणानंतर संबंधित नेत्याने काही दिवसात इंडिया आघाडीला रामराम ठोकत भाजपमध्ये प्रवेश केला. या राजकीय रणधुमाळीमध्ये टिकून राहण्यासाठी त्या नेत्याने हा मार्ग स्वीकारला असेल असे मला वाटते.

सध्या स्वतःच्या पक्षाचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे हेच विरोधकांच्या आघाडीतील सर्व पक्षांचे प्रमुख ध्येय बनले आहे. यासाठी विविध पक्षांना वेगवेगळ्या पद्धतीने संघर्ष करावा लागत आहे. उदाहरणार्थ, पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजप आमदारांच्या संख्येत जरा जरी वाढ झाली तरी ममता बॅनर्जी यांचे सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे ममता यांना त्यांचे सरकार मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. २०१९च्या तुलनेत यावेळेसच्या निवडणुकीमध्ये चांगली कामगिरी करण्याचे आम आदमी पक्षासमोर आव्हान आहे. त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे आणि

शरद पवार यांनाही त्याच्या गटाचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तीच गत लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाची आणि अखिलेश यादव याच्या समाजवादी पक्षाची आहे. सत्तेपासून दूर राहिल्यामुळे या पक्षांच्या निधीचा ओघही आटत चालला आहे. जिथे एखाद्या राज्यांत विरोधी पक्ष सत्तेवर आहे तिथे त्यांच्या आर्थिक हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी तपास यंत्रणा आहेतच त्यामुळे या पक्षांच्या दात्यांच्या मनातही सतत धाकधूक असते. ही परिस्थिती एखाद्या राज्यात सत्ता असलेल्या पक्षांची आहे.

काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची

काँग्रेससमोर तर याहून वेगळे आव्हान आहे. त्यांना पक्षात एकसंधता टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. यात काँग्रेससाठी जमेची बाजू म्हणजे २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये या पक्षाला २० टक्के मतांचा टक्का टिकवून ठेवण्यात मात्र यश मिळाले आहे. परंतु यातून फारसे काही साध्य होणारे नाही अगदी संसदेमधील अधिकृत विरोधीपक्षनेते पद मिळण्याइतपतही हे पुरेसे नाही. पक्षाच्या समर्थकांच्या मनात आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यासाठी आणि विरोधकांसमोर तगडे आव्हान उभे करण्यासाठी काँग्रेसला नेमक्या किती जागांची गरज असावी? काँग्रेसने जरी १०० जागा मिळविल्या तरी देशाच्या राजकारणात नक्की बदल घडू शकेल पण हे कितपत वास्तववादी आहे, हे पाहावे लागणार आहे.

काँग्रेसने इंडिया आघाडीला बहुमत मिळेल हा दावा करत राहण्याऐवजी भविष्याचा वेध घेत आगामी लोकसभेत ८० जागांपर्यंत मजल मारली तरी, त्याचे दूरगामी परिणाम लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र, हरियाना आणि झारखंड येथे होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत दिसू शकतील. लोकसभेच्या निवडणुकीचा चार जून रोजी लागणारा निकाल या महत्त्वाच्या राज्यातील निवडणुकांची दिशा ठरविणारा आणि त्यांच्या निकालावर प्रभाव पाडणारा ठरणार आहे. भाजप या चारही राज्यात विविध आव्हानांना तोंड देत आहे. काँग्रेसला लोकसभेत ८० जागा मिळाल्यास या राज्यांतील काँग्रेसप्रणीत आघाड्यांना बळ मिळणार आहे. मात्र असे झाले नाही तर विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील नेता म्हणूनही काँग्रेसचे स्थान धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. आणखी एक धोका म्हणजे काँग्रेसमध्येही उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे भाजपविरोधी पक्षांना नेतृत्वासाठी अन्य पर्याय शोधावे लागू शकतात. तर काही मला विमानात भेटलेल्या नेत्याकडून प्रेरणाही घेऊ शकतात.

भाजप आक्रमक का?

भाजपला अनुकूल परिस्थिती असूनही भाजप इतक्या आक्रमकपणे प्रचार का करत आहे? पंतप्रधान मोदी हे २०१४मध्ये जसे पहिल्यांदाच विजयश्री मिळविण्यासाठी प्रचार करत होते, तसा प्रचार आताही का करत आहेत? विरोधकांवर कारवाया आणि अटकसत्र का सुरू आहेत अगदी विद्यमान मुख्यमंत्र्यालाही अटक करण्यापर्यंत कारवाईने टोक का गाठले आहे? असा प्रश्‍न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे त्यामागील कारणे समजावून घेणे आवश्‍यक आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे मोदी-शहा यांचा स्वभावच आक्रमक प्रचार करण्याचा आहे. त्यांच्यासाठी प्रत्येक निवडणूक जणू जीवन-मरणाचा प्रश्‍न असल्याप्रमाणे असते. दुसरे कारण म्हणजे पंतप्रधान मोदी हे २०२४ साठी नव्हे तर २०२९ची तयारी करत असल्याचे जाणवत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विरोधकांना पुन्हा डोके वर काढण्याची संधी देण्यापेक्षा त्यांना संपवून टाकणे त्यांच्यासाठी अधिक सोयीचे आहे. देशात एक पक्ष, एक व्यक्ती एक विचारधारा यांचे वर्चस्व असणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे, अशी भीती विरोधकांना आणि विशेषतः काँग्रेसला वाटत असेल आणि भारताने अशी परिस्थिती कधीही पाहिलेली नाही असे त्यामुळे त्यांना हे रुचणारे नसेल तर त्यांनी हे भारतीय जनतेला पटवून देणे गरजेचे आहे आणि यासाठी काँग्रेसकडे आता फार काळ उरलेला नाही.