OBC Reservation: बांठिया अहवाल नेमका काय सांगतो? जाणून घ्या

OBC Reservation : Maharashtra Banthia Panel Report

मुंबई : बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी निवडणूक आयोगाला दिले. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया यांनी यापुर्वीच्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी पूर्ण करत तयार केलेल्या अहवालात सरसकट २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस न करता प्रत्येक पंचायत परिषदेपासून महानगरपालिकेपर्यंत लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची शिफारस केली होती.

आयोगाच्या शिफारशीनुसार, २७ महापालिकमध्ये ओबीसींच्या जागा ७४० वरून ६७२ झाल्या. तर ३४ जिल्हापरिषदेमध्ये ओबीसींच्या जागा ५३५ वरून ३६६ इतक्या कमी झाल्या होत्या. राज्यात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या किती या कळीच्या प्रश्नावर आयोगाने मतदारयादीच्या आधारे केलेल्या अभ्यासानुसार ३७ टक्के इतके असल्याचे ठळकपणे नमूद केले होते. नेमकं या अहवालात काय म्हटलंय जाणून घेऊया.... (What is Banthia Panel in OBC Reservation)

अनुसूचित जाती जमातीच्या (एसटी) आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण ठेवले जावे यासाठी इतर मागासवर्गीयांना (OBC) निवडणुकांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली असली तरी ते प्रमाण सरसकट असणार नसून ते प्रत्येक ठिकाणी वेगळे असावे अशी ठळक शिफारस आयोगाच्या अहवालात करण्यात आली आहे. त्यामुळं सरसकट २७ टक्के आरक्षण अहवालाच्या शिफारशीनुसार रद्द होत असल्यानं २७ महापालिकांमध्ये केवळ ६७२ इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षित जागा असणार आहेत. ठाणे महापालिकेत सर्वात कमी १०.४ टक्के ओबीसी आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. (Maharashtra Local bodies Election)

तर गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये इतर मागासवर्गीयांना शून्य टक्के म्हणजेच कोणतेही आरक्षण असणार नाही. तर नंदूरबारमधील धडगाव, नाशिकमधील पेंट, सूरगणा, मोखाडा, तलासरी, गडचिरोलीतील एटापल्ली, कोरची, मूलचेरा, पालघरमधील तलासरी, विक्रमगड, यवतमाळ मधील झरीजामनी या नगरपंचायतीमध्येही ओबीसींना आरक्षण असणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण ट्रिपल टेस्टच्या आधारे देण्याची अट पूर्ण करण्यास सांगितले होतं. त्यानुसार सरसकट आरक्षण न देता इतर मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येच्या आधारे पण ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षणाची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. ती अट पूर्ण करण्यासाठी महापालिकांपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी किती आरक्षण दिले जावे याचे प्रमाणच या अहवालात मांडण्यात आले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किती असतील जागा?

ग्रामपंचायत - 27 हजार 909

पंचायत समिती - 351

जिल्हा परिषद - 34

नगरपंचायत - 139

नगरपालिका - 246

महानगरपालिका - 27

इतर मागासवर्गीयांना कोठे किती आरक्षण?

२७ टक्के आरक्षण

१) अहमदनगर

२) अकोला

३) अमरावती

४) औरंगाबाद

5) भिवंडी निझामपूर

६) बृहन्मुंबई

7) धुळे

८) जळगाव

९) कल्याण डोंबिवली

१०) लातूर

११) मालेगाव

१२) नांदेड

१३) नाशिक

१४) पिंपरी चिंचवड

१५) पुणे

१६) सांगली मिरज कुपवाड

१७) सोलापूर

१८) उल्हासनगर

१९) वसई विरार

२२.९ टक्के आरक्षण

1) चंद्रपूर

१८.४ टक्के आरक्षण कुठे?

मिरा भाईंदर

२३.९ टक्के आरक्षण

कोल्हापूर

२२.७ टक्के आरक्षण

नागपूर

२०.५ टक्के आरक्षण

नवी मुंबई

२५.२ टक्के आरक्षण

पनवेल

१७.९ टक्के आरक्षण

परभणी

१०.४ टक्के आरक्षण

ठाणे महापालिका

इतर मागासवर्गीयांना कोठे किती आरक्षण?

२७ टक्के आरक्षण

१) अहमदनगर १८ (१८)

२) अकोला २१ (२२)

३) अमरावती २३ (२३)

४)औरंगाबाद ३१ (३१)

5) भिवंडी निझामपूर २४ (२४)

६) बृहन्मुंबई ६१ (६१)

7) धुळे १९ (२०)

८) जळगाव २० (२०)

९) कल्याण डोंबिवली ३२ (३३)

१०) लातूर १८ (१९)

११) मालेगाव २२ (२३)

१२) नांदेड २१ (२२)

13) नाशिक ३२ (३३)

14) पिंपरी चिंचवड ३४ (३५)

१५) पुणे ४३ (४४)

१६) सांगली मिरज कुपवाड २१ (२१)

१७) सोलापूर २७ (२८)

१८) उल्हासनगर २१ (२१)

१९) वसई विरार ३१ (३१)

२२.९ आरक्षण कुठे?

चंद्रपूर १५ (१८)

१८.४ टक्के आरक्षण कुठे?

मिरा भाईंदर १७ (२६)

२३.९ टक्के आरक्षण कुठे?

कोल्हापूर १९ (२२)

२२.७ टक्के आरक्षण?

नागपूर ३३ (४१)

२०.५ टक्के आरक्षण कुठे?

नवी मुंबई २३ (३०)

२५.२ टक्के आरक्षण कुठे

पनवेल २० (२१)

१७.९ टक्के आरक्षण कुठे?

परभणी १२ (१८)

१०.४ टक्के आरक्षण

ठाणे महापालिका १४ (३५)

(कंसातील आकडे यापुर्वी सरसकट २७ टक्के आरक्षण असताना जेवढ्या जागा आरक्षित होत्या त्यानुसार)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महापौर आणि अध्यक्षांचे आरक्षणाचं प्रमाणही निश्चित

१) २७ महापालिकांसाठी २६ टक्के ओबीसी आरक्षण - ७ जागा

२) २४६ म्युनिसिपल कौन्सिल जागांसाठी ओबीसी आरक्षण २७ टक्के - 66 जागा

३) नगर पंचायतीच्या १३९ जागांसाठी २७ टक्के आरक्षण - 37 जागा

४) जिल्हा परिषदेच्या ३४ जागांसाठी २३.२ टक्के आरक्षण - ७ जागा

५) पंचायत समितीच्या ३५१ जागांसाठी २३.२ टक्के आरक्षण ८१ जागा