कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर विरोधकांचा बहिष्कार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Friday, 29 January 2021

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने उद्या (ता. २९) संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला प्रारंभ होत आहे. मात्र वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर काँग्रेससह १८ पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घालण्याचे जाहीर केले आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी या निर्णयाची आज घोषणा केली.

नवी दिल्ली - राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने उद्या (ता. २९) संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला प्रारंभ होत आहे. मात्र वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर काँग्रेससह १८ पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घालण्याचे जाहीर केले आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी या निर्णयाची आज घोषणा केली. बहिष्कार घालणाऱ्या पक्षांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच शिवसेनेचाही समावेश आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रथेप्रमाणे नव्या वर्षातील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेच्या सेट्रल हॉलमध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित अंतराचा निकष पाळण्यासाठी खासदारांची बैठक व्यवस्था सेंट्रल हॉलसोबतच दोन्ही सभागृहांमध्ये देखील करण्यात आली आहे.

राजदीप सरदेसाईंवर फेक न्यूज पसरवल्याचा ठपका; इंडिया टुडेमधून राजीनामा?

मात्र, प्रमुख विरोधी पक्षांनी या अभिभाषणावर बहिष्काराचे हत्यार उपसले आहे. याआधी काँग्रेसने २०१९ मध्ये २६ नोव्हेंबरच्या संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रपतींच्या भाषणावर बहिष्कार घालून केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त केला होता. मात्र, अशा प्रकारे राष्ट्रपती अभिभाषणावर बहुसंख्य पक्षांची बहिष्कार घालण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. केंद्राचे कृषी कायदे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आणि घटनेच्या संघराज्य व्यवस्थेला हरताळ फासणारे आहेत. हे कायदे मागे घेतले नाही तर देशाची अन्नसुरक्षा यामुळे धोक्यात येईल, असा इशारा संयुक्त निवेदनातून विरोधी पक्षांनी दिला. तसेच दिल्लीत २६ जानेवारीला झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध करताना या घटनेची निष्पक्ष चौकशी झाल्यास केंद्र सरकारची कुटील भूमिका उघड होईल, असा प्रहारही विरोधकांनी केला आहे. 

कोरोना, बेरोजगारीचेही मुद्दे
कोरोना संकट आणि लसीकरण, अर्थव्यवस्थेतील मरगळ, बेरोजगारी, महागाई, सीमेवर चीनी आक्रमणसदृष स्थिती या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची विरोधकांनी रणनिती आखली असून शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनादरम्यान दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठीही विरोधकांनी आक्रमक राहण्याचे संकेत दिले आहेत. 

शेतकरी आंदोलन मिटणार? यूपी गेटवर कलम 144'; राकेश टिकैत मागण्यांवर ठाम

या पक्षांचा बहिष्कार
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, माकप, भाकप, मुस्लिम लिग, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस मणी, एआययूडीएफ अशा १६ पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील बहिष्काराचे संयुक्त निवेदनही आज जारी केले. तर आम आदमी पक्ष आणि  शिरोमणी अकाली दल या पक्षांनीही स्वतंत्रपणे बहिष्काराचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे ही संख्या १८ झाली आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत झालेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि २६ जानेवारीला दिल्लीमध्ये झालेला हिंसाचार या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याचीही विरोधकांनी तयारी केली आहे. या संघर्षाची पहिली ठिणगी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील बहिष्कारातून पडली आहे.

‘अर्थसंकल्प असेल भ्रामक जंजाळ’
सरकारचे विस्कळीत धोरण आणि आणि कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणेची शक्यता कमी असल्याने मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प आकड्यांचे भ्रामक जंजाळ राहील, असा दावा काँग्रेस आज केला. संघटीत क्षेत्रातील वेतन पूर्ववत झाले तरी नव्या आर्थिक वर्षात वेतनवाढीची शक्यता अल्प असेल. गरीबी वाढेल आणि आगामीकाळात नायजेरियाखालोखाल सर्वाधिक गरीब भारतात असतील, असा इशाराही काँग्रेसने दिला आहे. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, खासदार मल्लिकार्जुन खर्गे आणि जयराम रमेश यांनी अर्थसंकल्पावरून सरकारवर तोफ डागली. केंद्रातील भाजप सरकार हेकेखोर, चांगला सल्ला धुडकावणारे आणि आर्थिक धोरणांच्या विद्धवंसक परिणामांचे भान नसलेले आहे. असे असूनही सरकारला हा सल्ला देण्याचा प्रयत्न असल्याचा चिमटा या नेत्यांनी काढताना काही उपाययोजनाही सुचविल्या. चिदंबरम म्हणाले, की अर्थव्यवस्थेत मंदी असून सुधारणेला लागणारा वेळ पाहता नव्या आर्थिक वर्षातील जीडीपी वृद्धी दर पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल. बेरोजगारीचा दर ग्रामीण भागात ९.२ टक्के आणि शहरी भागात ८.९ टक्के आहे. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षात बेरोजगारीचा दर वाढता राहील. गेलेल्या नोकऱ्या परत मिळणार नाहीत आणि नवे रोजगार वाढण्याचे प्रमाण कमी असेल. नव्या वर्षात वेतनवाढीची शक्यताही अल्प असेल. 

काँग्रेसचे आरोप

  • २०१४ ते २०२० हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी पतनाकडे जाणारा कालखंड
  • आगामी काळात नायजेरियाखालोखाल सर्वाधिक गरीब भारतात असतील
  • २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातील उद्दीष्टे अव्यवहार्य 
  • मावळत्या वित्तीय वर्षाची समाप्ती नकारात्मक वृद्धीने होणार
  • महसुलाचे उद्दीष्ट पूर्ण होणार नाही, भांडवली गुंतवणुकीलाही हादरा बसेल
  • महसुली तूट पाच टक्के तर राजकोषीय तूट ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Opposition boycotts Presidents speech to repeal agricultural laws