‘पीएलआय’ योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सरकारने दिली मंजूरी 

नवी दिल्ली - दूरसंचार क्षेत्रात भारताला उत्पादन केंद्र (मॅन्युफॅक्चरिंग हब) बनविण्यासाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सरकारने आज मंजुरी दिली. याअंतर्गत १२ हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या सवलती उत्पादकांना मिळतील. यासोबतच, अल्पवयीनांच्या संरक्षण कायद्यातील दुरुस्तीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये या निर्णयांवर आज शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर दूरसंचार आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद, महिला आणि बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी तसेच माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत निर्णयांची माहिती दिली. 

वादग्रस्त निर्णयाचा निषेध! महिला न्यायाधीशांना महिलेनंच पाठवले कंडोम

सरकारने मागील वर्षी भारतात मोबाईल क्षेत्रासाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहनाला प्राधान्य दिले होते. यामध्ये जगभरातील कंपन्यांनी भारतात मोबाईलचे उत्पादन सुरू केले असून ३४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक भारतात आली. तसेच रोजगारही वाढला. या धर्तीवर आता दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत दूरसंचार क्षेत्रासाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. दूरसंचार उपकरणांची आयात ५० हजार कोटी रुपयांची असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतात या उपकरणाचे उत्पादन वाढविण्याचे नियोजन आहे.

पूजा आत्महत्या प्रकरणात खळबळजनक खुलासा ते राज्यात कोरोनाचा वाढता संसर्ग; वाचा एका क्लिकवर

दरम्यान, लॅपटॉप, आयपॅड, टॅबलेट यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या उत्पादनासाठी लवकरच स्वतंत्र उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना राबविली जाणार असल्याचेही रविशंकर प्रसाद यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये, भारत आणि मॉरिशस दरम्यान झालेल्या व्यापक आर्थिक सहकार्य भागीदारी करारालाही मान्यता मिळाली. या कराराबाबत मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले, की दोन्ही देशांच्या व्यापाराला यामुळे प्रोत्साहन मिळणार असून ११० वस्तूंची मॉरिशसला निर्यात केली जाईल, तर त्यांच्याकडून ६१५ वस्तुंची आयात केली जाईल. 

मुख्यमंत्र्यांचा बर्थडे; मंत्र्यानं देवीला अर्पण केली अडीच किलोची सोन्याची साडी!

बालगुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा
मंत्रिमंडळाने बालगुन्हेगारी कायद्यामध्ये दुरुस्तीला संमती दिली. या दुरुस्तीनुसार आता जिल्हा पातळीवर अल्पवयीनांच्या संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांचे नियंत्रण जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे येईल. यामध्ये जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार वाढवितानाच जिल्हा समित्यांवरील नियुक्तीसाठी पात्रतेचे निकष निश्चित करणे, व्याख्या स्पष्ट नसलेल्या गुन्ह्यांचे गंभीर गुन्हा म्हणून वर्गीकरण करणे यासारख्या तरतुदींचाही समावेश असल्याचे केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी यावेळी सांगितले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लष्करी अधिकाऱ्यांना खर्चाचे अधिकार
तातडीच्या परिस्थितीत सुरक्षेसमोरील आव्हानांना सामोरे जाता यावे यासाठी संरक्षण दलांमधील उपप्रमुख पदांपेक्षा कनिष्ठ पदांवरील अधिकाऱ्यांनाही महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी २०० कोटी रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता. संरक्षण दलातील विभाग प्रमुखांना प्रथमच अशा प्रकारचे आर्थिक अधिकार देण्यात आले आहेत. याअंतर्गत जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आणि एअर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यांना १०० कोटी रुपयांपर्यंत प्रकल्प मार्गी लावण्याचे अधिकार देण्यात आल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले आहे.

भारतीय तटरक्षक दलामध्येही समकक्ष अधिकाऱ्यांना असेच अधिकार देण्यात आले आहेत. २०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार चीफ ऑफ मटेरिअल, एअर ऑफिसर मेंटेनन्स आणि इतर समकक्ष अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मुख्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात आणि कमांड पातळीवर दिलेले हे अधिकार आधुनिकीकरण, उपकरणांची चाचणी, दुरुस्ती अशा कामांसाठी आहेत. या अधिकाऱ्यांना हे अधिकार दिल्याने वेगाने प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार आहे. 

Edited By - Prashant Patil