'वन नेशन वन राशन कार्ड' ची लालकिल्ल्यावरून घोषणा? 

नवी दिल्ली - स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून उद्या (ता. १५) होणाऱ्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी "एक देश एक आरोग्य कार्ड' ('वन नेशन वन हेल्थ कार्ड') या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाची घोषणा करण्याची दाट चिन्हे आहेत. देशातील कोट्यवधी गरीब लोकांना याचा आरोग्यलाभ मिळेल अशी याची डिजीटल रचना असणार आहे. याशिवाय लॉकडाउनमुळे बंद असलेली दिल्ली मेट्रो काही निर्बंधांसह अंशतः सुरू करण्याची भेटहीदिल्लीकरांना उद्याच्या मुहूर्तावर मिळू शकते. 

पंतप्रधानांनी यापूर्वी लाल किल्ल्यावरूनच एक देश एक शिधापत्रिका योजनेची घोषणा केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना आर्थिक पॅकेज जाहीर करतानाही तिचा उल्लेख केला होता. किमान ६७ कोटी लोकांना त्याचा लाभ लॉकडाउनच्या काळात मिळेल असा दावा त्यांनी केला होता. मोदी सरकारच्या अखेरच्या अर्थसंकल्पांत आयुष्मान भारत योजनेचीही रूजवात करण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ आता एक देश एक आरोग्य कार्ड योजनाही आणण्यात येणार आहे. या कार्डधारकांना देशातील कोणत्याही भागांत रास्त दरांत व यापूर्वीच्या उपचारंच्या फाईलचे जंजाळ न बाळगताही उपचार करून घेणे यामुळे सुलभ होणार आहे. हे डिजीटल कार्ड असेल व ते आधार कार्डाशी जोडलेले राहील. 

हे वाचा - RBI केंद्र सरकारला देणार 57 हजार 128 कोटी; प्रस्तावाला मंजुरी

आरोग्य सेतू प्रमाणे त्याची सक्ती केली जाणार नसून हे कार्ड घेणे नागरिकांवर ऐच्छिक असेल. त्या आरोग्य कार्डात संबंधितांची आरोग्य विषयक माहिती भरलेली असेल. यातील यूआयडी क्रमांकामुळे ज्या ठिकाणी रूग्ण उपचार घेतील तेथील डॉक्‍टरांना त्या रूग्णाची आरोग्य माहिती व पूर्वीचे उपचार समजतील. प्रत्येक नागरिकाला वेगवेगळा युनिक आयडी क्रमांक दिला जाईल. त्याद्वारेच लॉग इन करता येईल. ही योजना देशभरात टप्प्याटप्प्याने लागू होणार असून पहिल्या टप्प्यासाठी 500 ते 1000 कोटी रूपयांची तरतूद केली जाईल. 

हे वाचा - बाटला हाउस चकमकीत शहीद पोलिस निरिक्षक शर्मांना शौर्य पुरस्कार

देशाचा 74 वा स्वातंत्र्यदिन कोरोनाच्या छायेत पार पडणार आहे. सामाजिक अंतर राखण्यासाठी खूप कमी लोकांना या कार्यक्रमासाठी बोलावलं जाणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणात यावेळी कोणता मुद्दा असेल याबाबत विविध तर्क लावले जात आहेत. मागील वर्षी मे महिन्यात निवडणुका जिंकल्यानंतर मोदी यांनी अनेक निर्णय घेतले आहेत. यात जम्मु-काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवणे आणि तीन तलाक यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.