भारतात गरीबी कमी झाली; संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल

जिनिव्हा- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आणि ऑक्सफर्डच्या पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटीव्हने सादर केलेल्या अहवालानुसार 2000 ते 2019 च्या दरम्यान 75 देशांपैकी 65 देशांमधील गरीबी कमी झाली आहे. यामध्ये भारताची कामगिरी चांगली राहिली आहे. देशातील जवळपाज 27.3 कोटी लोक गरीबीतून बाहेर निघाले आहे. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, जीवनशैली, काम, हिंसाचार, पर्यावरण या सर्व मुद्द्यांवर लोकांना येणाऱ्या अनुभवावरून हा अभ्यास करण्यात आला. 

जगातील 65 देशांमधील गरीबी कमी झाली. त्यामध्ये 50 देश असेही आहेत जिथं दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या लोकांची संख्याही कमी झाली. या अहवालात भारताबाबत महत्वाची माहिती देण्यता आली आहे. गरीबी निर्देशांक भारतात कमी होता. गेल्या दहा वर्षात भरातात जवळपास 27.3 कोटी लोक गरीबीतून बाहेर पडले आहेत. या अहवालानुसार फक्त चार देशांनीच जागतिक गरीबी अर्धी कमी करण्यात हातभार लावला आहे. यामध्ये आर्मेनिया (2010–2015 / 2016), भारत (2005/2014-15/2016), निकारागुआ (2001–2011/2012) आणि उत्तर मॅसेडोनिया (2005/2014) यांचा समावेश आहे. 

हे वाचा - डोळ्यासमोर स्वत:ला उद्ध्वस्त होताना पाहू शकत नव्हतो; मध्यप्रदेशच्या दाम्पत्याची कहाणी

भारताने 2005-2016 या काळात राष्ट्रीय स्तरावर मुलांकडे लक्ष दिलं. यामुळेच मोठ्या प्रमाणावर गरीब लोकांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली. भारत आणि निकारागुआ यांच्यातील काळ अनुक्रमे 10 आणि 10.5 वर्षे इतका आहे. या काळात दोन्ही देशांनी मुलांमध्ये असलेल्या गरीबीचं प्रमाण कमी करण्यासाठी काही पावले उचलली. मुलांसाठी निर्णायक बदल शक्य आहेत पण यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. 

कोरोनाच्या आधी गरीबीशी लढण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले जात होते. मात्र आता हेच प्रयत्न धोक्यात आले आहेत. कोरोनाचा मानवी विकासावर मोठा परिणाम झाला आहे. मात्र हा डेटा कोरोनाच्या आधी निर्माण झालेल्या आशेचा आहे. गरीब लोकांचे रोजचे आयुष्य आणि त्यामध्ये गरीबीचा अनुभव घेणाऱ्यांना यातून बाहेर कसं काढता येईल हे दिसतं. 

हे वाचा - मंत्र्यांच्या मुलाला रोखणाऱ्या कॉन्स्टेबल सुनितावर 3 आरोप, मागे लागलाय चौकशीचा ससेमिरा

अहवालात सांगण्यात आलं आहे की, भारतता सर्वाधिक 270 मिलियन लोक या गरीबीतून बाहेर निघाले आहेत. 2005/06 आणि 2015/16 च्या दरम्यान गरीबीतून बाहेर पडलेल्या लोकांची संख्या 273 मिलियन इतकी आहे. ही आकडेवारी संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रकरणांच्या विभागातील (UNDESA) लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारीत आहे.