esakal | पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेचा तिसरा टप्पा; 8 लाख रोजगार देण्याचं सरकारचं लक्ष्य

बोलून बातमी शोधा

PMKVY}

पंतप्रधान कौशल्य विकास योजने अंतर्गत 2022 पर्यंत देशातील जवळपास 40 कोटी लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले गेले आहे.

पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेचा तिसरा टप्पा; 8 लाख रोजगार देण्याचं सरकारचं लक्ष्य
sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

नवी दिल्ली : 'पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना' भारत सरकारची योजना आहे जी जुलै 2015 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. कमी शिक्षण घेतलेल्या अथवा मधूनच औपचारिक शिक्षण सोडलेल्या लोकांना रोजगाराच्या दृष्टीने कौशल्ये मिळवून देण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेत तीन महिने, सहा महिने आणि एक वर्षांचे रजिस्ट्रेशन असते. या योजनेअंतर्गत कोर्स पूर्ण केल्यानंतर सर्टीफिकेट दिलं जातं जे संपूर्ण देशभरासाठी वैध असतं. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजने अंतर्गत 2022 पर्यंत देशातील जवळपास 40 कोटी लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले गेले आहे. हे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर स्वत:च्या रोजगारासाठी कर्ज मिळवण्याचीही सुविधा आहे. या योजनेचा तिसरा टप्पा आता सुरु झाला आहे. 

हेही वाचा - तमिळनाडूत दिलखुलासपणे नाचत, व्यायाम करत राहुल गांधींचा प्रचार; जिंकली उपस्थितांची मने

PMKVY 3.0 (2020-21) मध्ये आठ लाख युवकांना ट्रेनिंग द्यायचं उद्दिष्ट्य आहे. यासाठी सरकार 948.90 कोटी रुपये खर्च करत आहे. याबाबतची माहिती देताना सरकारने जाहीर केलंय की PMKVY 3.0 ला 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांतील 717 जिल्ह्यांमध्ये सुरवात करण्यात आली आहे. 

याप्रकारे करा रजिस्ट्रेशन
पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराला आपली नावनोंदणी करणे गरजेचे आहे. यासाठी http://pmkvyofficial.org या वेबसाईटवर जाऊन आपलं नाव, पत्ता इत्यादी माहिती भरणे आवश्यक आहे. फॉर्म भरल्यानंतर उमेदवाराला ज्या कोर्समध्ये ट्रेनिंग घ्यायची आहे तो निवडावा लागेल. 

हेही वाचा - 'कोरोनाचं संकट संपलेलं नाही, तिसरी लाट असू शकते आणखी धोकादायक' - CSIR

PMKVY मध्ये कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच हार्डवेअर, फूड प्रोसेसिंग, फर्निचर आणि फिटींग, हँडीक्राफ्ट, जेम्स तसेच ज्वेलरी आणि लेदर टेक्नोलॉजी सारखे जवळपास 40 टेक्निकल कोर्सेस दिले गेले आहेत. यामधील आवडत्या कोर्सशिवाय आणखी एक कोर्स निवडावा लागेल. ही माहिती भरल्यानंतर आपल्याला ट्रेनिंग सेंटर निवडावं लागेल. या योजनेसाठी कसल्याही प्रकारची फी द्यावी लागत नाही. तर त्याऐवजी सरकारचं आपल्याला 8 हजार रुपये देतं. यामध्ये तीन महिने, सहा महिने आणि एक वर्षाचे रजिस्ट्रेशन असतं. कोर्स पूर्ण केल्यानंतरच सर्टीफिकेट मिळतं. हे सर्टीफिकेट संपूर्ण देशा वैध असतं. हे ट्रेनिंग घेतल्यानंतर सरकार आर्थिक सहाय्यतेसह नोकरी मिळवण्यासाठीही मदत करतं.