कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद सहा पटीने वाढली: पुरी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Sunday, 27 December 2020

कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद मागील सहा वर्षात सहा पटीने वाढली असल्याचा दावा केंद्रीय नगरविकास आणि विमान वाहतूक मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी केला आहे. एकट्या पंजाबमधूनच धानाची खरेदी मागील वर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढली आहे. तसेच पीएम किसान योजनेतून आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या थेट बॅक खात्यामध्ये १.१० लाख कोटी रुपये हस्तांतरित झाल्याचे सांगून पुरी यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थन केले.

नवी दिल्ली - कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद मागील सहा वर्षात सहा पटीने वाढली असल्याचा दावा केंद्रीय नगरविकास आणि विमान वाहतूक मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी केला आहे. एकट्या पंजाबमधूनच धानाची खरेदी मागील वर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढली आहे. तसेच पीएम किसान योजनेतून आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या थेट बॅक खात्यामध्ये १.१० लाख कोटी रुपये हस्तांतरित झाल्याचे सांगून पुरी यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थन केले. 

पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या सीमेवर आक्रमक आंदोलन सुरू असताना मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी कृषी कायद्यांची पाठराखण केली आहे. ते म्हणाले, की मागील सहा वर्षांमध्ये कृषी खात्यासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद सहा पटीने वाढली आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीड पट एमएसपी वाढविण्याच्या स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. एवढेच नव्हे तर एमएसपी दराने धान्य खरेदी २००९-१४ या कालावधीच्या तुलनेत २०१४-१९ या कालावधीत ८५ टक्के वाढली. एवढेच नव्हे तर २०१३-१४ च्या तुलनेत २०२०-२१ पर्यंत सर्व महत्त्वाच्या पिकांच्या एमएसपीमध्ये ४० ते ७० टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचा दावाही हरदिपसिंग पुरी यांनी केला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एकट्या पंजाबमध्ये एमएसपी दराने धान खरेदी मागील वर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढल्याचे सांगून पुरी म्हणाले, की ही खरेदी यंदाच्या उद्दीष्टापेक्षा २० टक्के वाढीव झालेली आहे. याखेरीज पीएम किसान योजनेंतर्गत १.१० लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांना ८७ हजार कोटी रुपये पीकविमा भरपाईपोटी देण्यात आले आहेत.

CBSE Board Exams : 31 डिसेंबरला होणार दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या तारखांची घोषणा

५२ टक्के कुटुंबांवर सरासरी १.०८ लाखांचे कर्ज
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंकेच्या २०१८ च्या अध्ययनाचा संदर्भ देत मंत्री पुरी म्हणाले, की शेतीवर अवलंबून असलेल्या ५२.२ टक्के कुटुंबांवर सरासरी १.०८ लाख रुपयांचे कर्ज आहे. शेतकऱ्यांना खुली बाजारपेठ मिळावी यासाठी प्रमुख कृषी तज्ज्ञांनी या सुधारणांसाठी आग्रह धरला होता. ही सुधारणा करणाऱ्या बिहारसारख्या राज्यांमध्ये शेतीचा विकासदर सहा टक्के आहे. तर शेतीचा राष्ट्रीय विकासदर २ टक्के आहे.

सावधान! लस टोचून घेण्यासाठी नंबर लावा म्हणत नोंदणीच्या नावाखाली लूट

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Provision agriculture increased six fold hardipsinh puri