Navjot Singh Sindhu : रोडरेजमध्ये झाला होता खून, जाणून घ्या प्रकरण | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

punjab congress leader navjot singh sidhu gets one year in jail in 34 year old road rage case

Navjot Singh Sindhu : रोडरेजमध्ये झाला होता खून, जाणून घ्या प्रकरण

नवी दिल्ली : पंजाब काँग्रेसचे नेते नवज्योत सिंग सिद्धू (Navjot Singh Sindhu) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. 34 वर्षे जुन्या रोड रेज (Road Rage Case) प्रकरणी सिद्धूला एक वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पंजाब हरियाणा हायकोर्टाने सिद्धू यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती, तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना हत्याकांडातून निर्दोष मुक्त केले होते, मात्र दुखापत केल्याबद्दल 1,000 रुपये दंड ठोठावला होता.

ही घटना डिसेंबर 1988 मध्ये घडली होती, 27 डिसेंबर 1988 रोजी हा वाद पटियालामध्ये झाला होता. जेव्हा सिद्धूने रस्त्यावर जिप्सी उभी केली होती. पीडित आणि इतर दोघे बँकेतून पैसे काढण्यासाठी जात असताना त्यांना रस्त्यात जिप्सी दिसली आणि त्यांनी सिद्धूला ती काढण्यास सांगितले. त्यावरूनच वाद सुरू झाला. यावेळी सिद्धूने पीडितास मारहाण करून घटनास्थळावरून पळ काढल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. पीडित व्यक्तीला रुग्णालयात नेले असता मृत घोषित करण्यात आले होते.

सप्टेंबर 1999 मध्ये, नवज्योतसिंग सिद्धू यांची ट्रायल न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती, परंतु डिसेंबर 2006 मध्ये उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि अन्य एकाला दोषी ठरवून त्यांना 3 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणी आता पीडिताच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

टिव्ही शोमध्ये मान्य केलं होतं मान्य..

नवज्योतसिंग सिद्धूच्या क्रिकेट करिअरचे ते सुरुवातीचे वर्ष होते. अपघाताच्या वेळी तो अवघा 25 वर्षांचा होता. 1983 मध्ये कसोटी पदार्पण केल्यानंतर त्यांना पहिला एकदिवसीय सामना खेळण्यासाठी आणखी चार वर्षे वाट पाहावी लागली. 1987 मध्ये त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध चेन्नईमध्ये पदार्पण केले आणि त्यानंतर पुढच्याच वर्षी हा प्रकार घडला. या प्रकरणामुळे निवडणूक लढविण्याबाबत आक्षेपही नोंदविण्यात आला होता. त्यांना नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. सिद्धूनी गुरनाम यांची हत्या केल्याचे एका चॅनलच्या कार्यक्रमात मान्य केल्याची सीडी मृत गुरनाम सिंहच्या नातेवाईकांनी 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.