संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास होणार; केंद्र सरकारचा युटर्न

नवी दिल्ली - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातून प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केल्यानं विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. आता केंद्र सरकारने प्रश्नोत्तराचा तास होणार असल्याची माहिती दिली असून यामध्ये मर्यादित प्रश्न विचारता येणार आहेत. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना म्हटलं की, सरकार चर्चेपासून पळून जात नाही आणि विरोधकांना याबाबत आधीच सांगितलं होतं. 

प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना विनंती केली आहे की, पावसाळी अधिवेशनावेळी खासदारांना प्रश्न विचारण्याची परवानगी देण्यात यावी.  यामध्ये असे प्रश्न असतात ज्याची उत्तरे मंत्री लिखित स्वरुपात देतात. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 14 सप्टेंबरपासून होणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ती खबरदारी घेऊन अधिवेशन पार पडणार आहे. 

जोशी म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही चर्चेपासून पळून जात नाही. आम्ही सर्व मुद्द्यांवर आणि विषयांवर चर्चा करण्यासाठी तायर आहे. पावसाळी अधिवेशन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे. जर प्रश्नोत्तराचा तास झाला तर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना संसदेत यावं लागेल. यामुळे गर्दी होऊ शकते. यासाठी सदस्यांच्या सुरक्षेसाठी पावसाळी अधिवेशना दरम्यान होणारा प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला होता. याची अधिसूचना जारी करण्याआधी सरकारने सर्व विरोधी पक्षांना माहिती दिली होती. यावर सर्वांनी सहमती दर्शवली होती. 

हे वाचा - मोदींच्या पर्सनल वेबसाइटचं ट्विटरवर सायबर हल्ला; हॅकरने केले होते दोन ट्विट

लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी आणि राज्यसभेतील आनंद शर्मा यांनी केंद्र सरकारने प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याच्या प्रस्तावावरून टीका केली होती. याशिवाय इतर पक्षांसह तृणमूल काँग्रेसनंसुद्दा हल्ला चढवला होता. प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याच्या निर्णयावरून सरकारला घेरताना विरोधकांनी ही तर लोकशाहीची हत्या असल्याचं म्हटलं होतं. खासदारांना प्रश्न विचारण्यापासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. विरोधक सरकारला अर्थव्यवस्था आणि कोरोनावरून घेरतील या भीतीनेच असा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.