Rahul Gandhi Vs Election Commission: राहुल गांधींनी केलेले 'मत चोरी'चे आरोप अन् निवडणूक आयोगाचं प्रत्युत्तर; वाचा सविस्तर!

Election Commission response to Rahul Gandhi Allegations : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगावर केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला फायदा मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मतदार यादीत फेरफार करण्यास मदत केल्याचा आरोप केला आहे. राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषदेत आणि त्यानंतर बंगळुरूमध्ये झालेल्या रॅलीत कर्नाटकातील महादेवपुरा मतदारसंघात "मत चोरी"चे आरोप केले आणि निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकता आणि तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

यावर आयोगानेही त्याच दिवशी त्वरित प्रतिसाद दिला आणि राहुल गांधींच्या आरोपांना दिशाभूल करणारे म्हटले. तसेच  निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना शपथपत्र पाठवली असून, या शपथपत्रावर सही करा, अन्यथा देशाची माफी मागा, असं म्हटलं आहे. आता आयोगाच्या या भूमिकेनंतर राहुल गांधी चांगलेच संतापले आहेत.

तर, कर्नाटकातील बेंगळुरू येथील फ्रीडम पार्क येथे आयोजित 'मतदान हक्क रॅली' दरम्यान राहुल गांधी म्हणाले की, निवडणूक आयोग माझ्याकडून प्रतिज्ञापत्र मागत आहे. ते म्हणतात की मला शपथ घ्यावी लागेल, मात्र  मी संसदेत संविधानाची शपथ घेतलेली आहे. तसेच आज जेव्हा देशातील जनता आपल्या डेटाबद्दल प्रश्न विचारत आहे, तेव्हा निवडणूक आयोगाने वेबसाइट बंद केली आहे. निवडणूक आयोगाला माहित आहे की जर जनता त्यांना प्रश्न विचारू लागली तर त्यांची संपूर्ण ढाचा कोसळेल. असंही राहुल गांधींनी म्हटलंय

राहुल गांधी यांनी गुरुवारी दिल्लीत प्रेझेंटेशनद्वारे निवडणूक आयोगावर मतदार यादीत छेडछाड आणि मत चोरीचा आरोप केला होता. राहुल गांधी म्हणाले होते की, आम्ही येथे मतदान चोरीचे मॉडेल सादर केले, मला वाटते की हे मॉडेल देशातील अनेक लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये वापरले गेले.

राहुल यांनी कर्नाटकची मतदार यादी स्क्रीनवर दाखवली आणि मतदार यादीत संशयास्पद मतदार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्राचे निकाल पाहिल्यानंतर आमच्या शंका निश्चित झाल्या की निवडणूकीची चोरी झाली आहे. मशीन रीडेबल मतदार यादी न दिल्याने आम्हाला खात्री पटली की निवडणूक आयोगाने भाजपशी संगनमत करून महाराष्ट्र निवडणूक चोरली गेली आहे. तर राहुल यांच्या आरोपांवर कर्नाटक निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे. त्यात म्हटले आहे की, त्यांनी लेखी तक्रार करावी जेणेकरून पुढील कारवाई करता येईल.

याशिवाय, कर्नाटकातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी स्क्रीनवर दाखवत राहुल गांधी म्हणाले होते की,  साडेसहा लाख मतांपैकी एक लाख मतं चोरीला गेली आहेत. काँग्रेसच्या तपासातून सुमारे एक लाख चुकीचे पत्ते आणि एकाच पत्त्यावर मोठ्या प्रमाणात मतदार आणि डुप्लिकेट मतदार असल्याचे समोर आले आहे.

कर्नाटकात आम्ही १६ जागा जिंकल्या असत्या, पण आम्ही फक्त ९ जागा जिंकल्या. या सात हरलेल्या जागांपैकी आम्ही एक जागा तपासली, ती जागा बेंगळुरू सेंट्रल होती. या जागेवर काँग्रेसला ६,२६,२०८ मते मिळाली. भाजपला ६,५८,९१५ मते मिळाली. दोन्ही पक्षांच्या मतांमध्ये फक्त ३२,७०७ फरक होता. तर महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघावर मतदान झाले तेव्हा दोन्ही पक्षांच्या मतांमध्ये १,१४,०४६ फरक होता. जर आपण या पद्धतीने पाहिले तर १ लाखाहून अधिक मते चोरीला गेली. ही मत चोरी पाच प्रकारे झाली आहे.

महाराष्ट्राबाबत काय म्हणाले? -

महाराष्ट्राबाबत बोलतान राहुल गांधी म्हणाले, महाराष्ट्रात काही महिन्यांत लाखो मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यात आली, जी खूपच चिंताजनक आहे. ४० लाख मतदार गूढ आहेत. पाच महिन्यांत येथे अनेक मतदार जोडले गेले. निवडणूक आयोगाने मतदार यादीबद्दल उत्तर द्यावे. मतदार यादी बरोबर आहे की चूक हे त्यांनी सांगावे. संध्याकाळी ५ नंतर मतदानात वाढ होणे देखील आश्चर्यकारक आहे. संध्याकाळी ५ नंतर मतदान का वाढले? निवडणूक आयोगाने याचेही उत्तर द्यावे. काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाला मतांच्या हेराफेरीबाबत प्रश्न विचारले आहेत, परंतु आयोगाने एकही उत्तर दिले नाही. मतांची चोरी पकडण्यासाठी आम्हाला सहा महिने लागले.

याचबरोबर निवडणूक आयोग मतदारांचा डेटा देत नसल्याने या अनियमितता आहेत. त्यामुळे मते चोरीला जात असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे. हरियाणात काँग्रेसच्या पराभवासाठी त्यांनी या अनियमितता जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाने काय म्हटले? -

एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की जर राहुल गांधी यांनी शपथपत्रावर स्वाक्षरी केली नाही तर त्याचा अर्थ असा होईल की, त्यांना त्यांच्या विश्लेषणावर आणि त्यातून निघणाऱ्या निष्कर्षांवर आणि निरर्थक आरोपांवर विश्वास नाही. अशा परिस्थितीत त्यांनी देशाची माफी मागावी. म्हणून, त्यांच्याकडे दोन पर्याय आहेत: एकतर जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करावी किंवा निवडणूक आयोगावर केलेल्या निरर्थक आरोपांबद्दल देशाची माफी मागावी.