esakal | राजा मानसिंग फेक एन्काउंटर प्रकरणी 11 पोलिसांना जन्मठेप
sakal

बोलून बातमी शोधा

raj man singh

एन्काउंटच्या एक दिवस आधी राजा मानसिंगने राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर यांचे हेलिकॉप्टर आणि व्यासपीठ गाडीने तोडल्याचा आरोप होता. यानंतर राजा मानसिंगवर दोन वेगवेगळे गुन्हेही दाखल झाले होते. 

राजा मानसिंग फेक एन्काउंटर प्रकरणी 11 पोलिसांना जन्मठेप

sakal_logo
By
सूरज यादव

मथुरा - राजस्थानच्या भरतपूरचे राजा मानसिंग याला 31 वर्षापूर्वी फेक एन्काउंटरमध्ये ठार केल्या प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी केली. यामध्ये न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व दोषी 11 पोलिस कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पोलिस एन्काउंटरमद्ये राजा मानसिंगसह 3 जणांचा मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेनुसार कलम 148 मध्ये 2 वर्षाचा तुरुंगवास आणि 1 हजार रुपये दंड तर कलम 302 आणि 149 नुसार जन्मठेप आणि 10 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. 

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर राजा मान सिंगच्या कुटुंबियांनी आनंद व्यक्त केला आहे. राज मानसिंगची मुलगी दीपा यांनी म्हटलं की, न्याय उशिराने मिळाला पण मिळाला. दरम्यान, पोलिस कर्मचाऱ्यांच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकीलांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उच्च न्यायालयात अपील करणार आहे. 

हे वाचा - राष्ट्रपती राजवटीसाठी भाजपची खेळी; बिहारमधील निवडणुकीवर कोरोनामुळे टांगती तलवार

सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश साधना राणी ठाकूर यांनी निर्णय दिला. या प्रकरणात 11 पोलिस कर्मचारी भादंवि कलम 148, 149 आणि 302 नुसार दोषी आढळले होते. तत्कालीन सीओ कान सिंग भाटी, एसओ वीरेंद्र सिंग यांच्यासह 11 जणांचा समावेश होता. न्यायालयाने जेडीमध्ये उलटफेर केल्याच्या आरोपातील 3 पोलिसांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. 

राजा मानसिंग 21 फेब्रुवारी 1985 ला पोलिस एन्काउंटरमध्ये ठार झाला होता. निवडणूक प्रचारासाठी राजा मानसिंग डीग भाजी मार्केटमध्ये असताना पोलिस एन्काउंटर झाला होता. या फेक एन्काउंटर प्रकरणी मुख्य आरोपी डीएसपी कानसिंग भाटी यांच्यासह 17 पोलिसांचा समावेश होता. 

हे वाचा - राम मंदिराच्या डिझाइनमध्ये केला बदल, 3D फोटोज व्हायरल

एन्काउंटच्या एक दिवस आधी राजा मानसिंगने राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर यांचे हेलिकॉप्टर आणि व्यासपीठ गाडीने तोडल्याचा आरोप होता. यानंतर राजा मानसिंगवर दोन वेगवेगळे गुन्हेही दाखल झाले होते. त्यावेळी राजस्थानात काँग्रेस सरकार होतं आणि शिव चरण माथुर हे मुख्यमंत्री होते. 

गेल्या 35 वर्षांपासून हा खटला न्यायालयात सुरु होता. 1989 पर्यंत याची सुनावणी राजस्थानमध्ये झाली. त्यानतंर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याची सुनावणी मथुरा इथं घेण्यात आली. त्यानंतर मथुरा सत्र न्यायालयात याची सुनावणी झाली. या प्रकरणात दोन्ही बाजुंनी एकूण 74 साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. 

loading image