वैवाहिक बलात्कार रोखण्यासाठी कायदा हवा; राष्ट्रवादीच्या महिला खासदारांची राज्यसभेत मागणी

नवी दिल्ली - संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानचा दुसरा टप्पा सुरु असून यातला दुसरा आठवडा सोमवारपासून सुरु झाला. पहिल्या आठवड्यात शेतकरी आंदोलन आणि तेलाच्या वाढत्या किंमती यावरून बराच गोंधळ झाला. त्यामुळे दुसऱ्या आठवड्यात तरी कामकाज सुरळीत होइल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी ‘‘वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानण्यात यावा आणि असे प्रकार रोखण्यासाठी कायदा करावा,’’ अशी मागणी राज्यसभेत केली. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या महिला खासदाराकडून मांडण्यात आलेली समस्या हा चिंताजनक आणि गंभीर विषय आहे आणि त्याची सरकारने योग्य ती दखल घेतली पाहिजे, अशी सूचना राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी केली आहे. 

खासदार चव्हाण यांनी शून्य प्रहरात सांगितले की वैवाहिक बलात्काराचे गुन्ह्यांना अपराधांचा श्रेणीत आणण्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे. जागतिक महिलादिनी या संदर्भात चर्चा झाली होती. लॉकडाउनच्या काळात महिलांच्या इच्छेविरुद्ध संबंध ठेवल्याच्या कित्येक तक्रारी आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर असे अत्याचार रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्याची गरज आहे. जगातील अनेक देशांनी तसे कायदे केले आहेत. निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर न्या. वर्मा आयोगानेही वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकारांना गुन्ह्यांच्या श्रेणीत आणण्याची शिफारस केली होती, असेही चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले.

देशातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक घसरला

देशाचा माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक किंवा सूचकांक घसरतो आहे, असे निरीक्षण शिवसेनेच्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी नोंदवले. जी प्रसारमाध्यमे सरकारच्या विरुद्ध बोलतात किंवा लिहितात त्यांच्याबद्दल भेदभाव का केला जात आहे? असा सवाल त्यांनी केला. नऊ सदस्यांच्या एका मंत्रिगटाने प्रसार माध्यमांना निष्प्रभ करण्याबद्दल शिफारशी केल्या होत्या असेही त्यांनी सांगितले.

हे वाचा - कृषी कायदाविरोधातील आंदोलनाला काँग्रेसचा पैसा; शेतकरी नेत्याचा धक्कादायक आरोप

मुलांच्या सुरक्षेसाठी सुधारणा विधेयक
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी मुलांच्या चांगल्या सुरक्षेच्या उद्देशाना किशोर न्याय (मुलांचा सांभाळ आणि सुरक्षा) अधिनियम, 2015 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी किशोर न्याय (मुलांचा सांभाळ आणि सुरक्षा) सुधारणा विधेयक, 2021 चा प्रस्ताव मांडला. केंद्रीय मंत्री मनसुखलाल मंडाविया यांनीही भारतात नेविगेशन डेव्हलपमेंट, मेंटेनन्स यासाठी एक विधेयक मांडलं.