आरक्षण मूलभूत अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

नवी दिल्ली - आरक्षण हा काही मूलभूत अधिकार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज तमिळनाडूतील विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी सादर केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. तमिळनाडू सरकारच्या कायद्यानुसार केंद्र सरकारने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत ५० टक्के आरक्षण नाकारले होते. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात तमिळनाडूतील राजकीय पक्षांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  

राष्ट्रीय पातळीवरील वैद्यकीय जागांत तमिळनाडूच्या वाट्याला येणाऱ्या जागांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या कोट्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील याचिकाकर्ते द्रमुक, अण्णाद्रमुक, माकप, ज्येष्ठ नेते वैको, अम्बुमनी रामदोस, तमिळनाडू प्रदेश काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांना वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भातील मुद्याबाबत मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयामध्ये जाण्यासाठी आम्हाला रिट याचिका मागे घेण्याची परवानगी द्या अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली असता न्यायालयाने ती मान्य केली. न्या. एल. नागेश्‍वर राव, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्देश दिले.

अमिताभ बच्चनकडून कामगारांसाठी विशेष विमान सेवा

न्यायालय म्हणाले
या सुनावणीदरम्यान न्यायालय म्हणाले की, ‘‘ राज्यघटनेच्या कलम-३१ अंतर्गत केवळ मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणीच रिट याचिका दाखल केल्या जाऊ शकतात, यामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अधिकाराचे उल्लंघन झालेले नाही. आरक्षणाचा अधिकार हा काही मूलभूत अधिकार नाही.’’

दिल्लीत लॉकडाउन अधिक कडक करा; उच्च न्यायालयात याचिका

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
याप्रकरणात मुख्य कोट्यामध्ये आणखी वाढ केली जावी अशी आमची मागणी नाही, अन्य मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची या ठिकाणी अंमलबजावणी झालेली नाही असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगताच सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्ही येथून याचिका मागे घेत मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागा असे निर्देश दिले.