Same-Sex Marriage : समलैंगिक विवाह म्हणजे काय? आतापर्यंत जगात किती देशांनी दिली आहे कायदेशीर मान्यता

नवी दिल्ली : भारतात समलैंगिक विवाहाच्या कायदेशीर मान्यतेबाबत आज सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. भारतात समलैंगिक विवाहा कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास भारत असा निर्णय देणारा जगात ३३ वा देश ठरणार आहे. यापूर्वी ३२ देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली आहे. 

नेदरलँड्सने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा पहिला देश आहे. नेदरलँड्सने एक एप्रिल २००० मध्ये मान्यता दिली आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनीही समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची घोषणा केली होती. (Same-Sex Marriage)

यासोबत अर्जेंटीना (२०१०), ऑस्ट्रेलिया (२०१७), ऑस्ट्रिया (२०१९), बेल्जियम (२००३), ब्राझील (२०१३), कॅनडा (२००५), चिली (२०२२), कोलंबिया (२०१६), कोस्टा रिका (२०२०), डेनमार्क (२०१२), इक्वाडोर (२०१२), फिनलँड (२०१०), फ्रान्स (२०१३), जर्मनी (२०१७), आयर्लंड (२०१५), लक्झेंबर्ग (२०१५), माल्टा (२०१७), मेक्सिको (२०१०), नेदरलँड्स (२००१), न्यूझीलंड (२०१३), नॉर्वे (२००९), पोर्तुगाल (२०१०), स्लोव्हेनिया (२०२२), दक्षिण आफ्रिका (२००६) स्पेन (२००५), स्वीडन (२००९), या देशात समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळाली आहे. 

समलैंगिक विवाह म्हणजे काय -

समलैंगिक विवाह म्हणजे मुलगी लग्नासाठी तिची आवडीती किंवा तिचे जिच्यावर प्रेम आहे अशी मुलगी निवडते. मुलगा त्याच्या आवडीच्या मुलाची जीवनसाथी म्हणून निवड करतो. सध्या भारतात अशा विवाहांसाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही.

मात्र अशा संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, दोन्ही भागीदारांची सहमती असल्यास हे नाते कायम ठेवता येईल. पण अजून कायदेशीर कोणतीही तरतूद नाही. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारे बहुतेक देश युरोपियन किंवा दक्षिण अमेरिकन आहेत. आता भारतातही सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी काय निर्णय देते याकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.

आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी -

भारतात एका समलैंगिक जोडप्याने त्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे गेल्या वर्षी 14 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून देशात त्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी केलेल्या याचिकेवर उत्तर मागितले होते.

दरम्यान ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी या खटल्याची सुनावणी लाईव्ह करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, या प्रकरणात अनेक लोक इच्छुक आहेत, त्यामुळे सुनावणीचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग व्हायला हवे. त्यांच्या मागणीवर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले होते की, सुनावणी होईल तेव्हा आम्ही त्यावर विचार करू.