Modi Government : सरकारी योजना : नियोजनात अव्वल; अंमलबजावणीचे काय?

सरकारी योजनांसाठी लाभार्थी मिळविणे, लाभार्थींची सर्वंकष माहिती (डेटा) सरकारी योजनांमधून मिळणे, ही माहिती प्रचाराचा भाग म्हणून वापरणे आणि त्यातून पक्षीय पाठिंबा वाढवत नेणे अशी नवी चौरस यंत्रणा सरकारी योजनांभोवती गेल्या नऊ वर्षांत भक्कमपणे उभी राहिली. हा फार मोठा सरकारी आणि राजकीय बदल आहे.

ब्रिटिश संसदेने १८ जुलै १९४७ रोजी तत्कालीन भारताच्या फाळणीचा कायदा केला. भारत आणि पाकिस्तान अशी दोन सार्वभौम राष्ट्रे या कायद्याने अस्तित्वात आली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वतंत्र भारताने आपली स्वतःची राज्यघटना स्वीकारली. ही राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अस्तित्वात आली. या राज्यघटनेने भारताला 'लोककल्याणकारी लोकशाही'' दिली. हे दोन्ही शब्द ब्रिटिशांनी संमत केलेल्या कायद्याच्या शीर्षकातदेखील नाहीत.

भारतात लोकशाही असो वा नसो, भारतातील शासनव्यवस्था लोककल्याणकारी असो वा नसो, याने ब्रिटिशांना काही फरक पडणार नव्हता. यातील लोककल्याणकारी या शब्दाभोवती भारताची देश म्हणून गेल्या ७५ वर्षांत उभारणी झाली. केंद्र आणि राज्य शासनाचा प्रत्येक विभाग, या विभागातील प्रत्येक कर्मचारी ''लोककल्याणकारी'' शब्दाभोवती काम करतो. या प्रत्येक विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा उद्देश लोककल्याणकारी असावाच लागतो. देशाच्या उभारणीमधील सरकारी योजनांचे महत्त्व जगभरात शोधायला गेल्यास भारताइतके विशाल उदाहरण कुठेही सापडणार नाही.

समाजातील प्रश्न शोधणे, त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी योजना तयार करणे, सरकारी विभागामार्फत ती योजना संबंधित घटकापर्यंत किंवा सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, या योजनेची अंमलबजावणी करून प्रश्न सोडविणे असे सरकारी योजनांचे ढोबळ स्वरूप. ''गारूड्यांचा देश'' ते ''उपग्रह सोडणारा, स्टार्टअप कंपन्यांचा, अब्जाधीशांचा देश'' या साऱ्या प्रगतीचा पाया सरकारी योजना आहे. कोणा एका व्यक्ती, संस्थेने एका रात्रीत भारताचे रूप पालटवलेले नाही, तर ७५ वर्षे विकासाचा हा यज्ञ सुरू आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी २६ मे २०१४ रोजी पहिल्यांदा आणि ३० मे २०१९ रोजी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासून सरकारी योजनांवर सातत्याने भर दिला. या योजनांचे, योजनांमागील प्रक्रियेचे आणि अंमलबजावणीच्या पद्धतीचे स्वरूप बदलण्यासाठी प्रयत्न केले. प्रश्न, प्रश्न सोडवण्यासाठी योजना आणि अंमलबजावणी हा मुळ ढाचा कायम ठेवला. मात्र, लोकसहभागासाठी प्रचाराची यंत्रणा केवळ सरकारी पातळीवर न ठेवता राजकीय पातळीवर पोहोचवली.

परिणामी, केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी हा केवळ सरकारी नोकरांच्या कामकाजाचा भाग न बनता भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) च्या कार्यकर्त्यांच्या कामाचाही भाग बनला. सरकारी योजनांना निवडणूक प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनविले गेल्याने लाभार्थी संख्या सरकारी आकडेवारीपुरती मर्यादित न राहता पक्षीय कार्यक्रम बनला. सरकारी योजनांसाठी लाभार्थी मिळविणे, लाभार्थींची सर्वंकष माहिती (डेटा) सरकारी योजनांमधून मिळणे, ही माहिती प्रचाराचा भाग म्हणून वापरणे आणि त्यातून पक्षीय पाठिंबा वाढवत नेणे अशी नवी चौरस यंत्रणा सरकारी योजनांभोवती गेल्या नऊ वर्षांत भक्कमपणे उभी राहिली. हा फार मोठा सरकारी आणि राजकीय बदल आहे.

सकाळ माध्यम समुहाने नुकत्याच घेतलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्राचा कल समोर आला, तेव्हा मोदींच्या योजनांवर राज्यात काय परिस्थिती आहे, हेही दिसले. महाविकास आघाडी सरकारची अडीच वर्षे आणि त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारचा ११ महिन्यांचा कारभार या काळात केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर महाराष्ट्र लोकसहभाग आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर सजग दिसत नाही. सरकारी योजनांमध्ये स्वच्छ भारत अभियान लोकांच्या दीर्घकाळ लक्षात राहिले आहे, असे सर्वेक्षणात समोर आले.

एकही योजना प्रभावी नाही, असे वाटणारा १८ टक्के आणि सर्वच्या सर्व योजनांना महत्त्व देणारा १२.७ टक्के वर्ग या सर्वेक्षणात आढळला. या दोन टोकांच्या मधल्या टक्केवारीत जवळपास ६० टक्के महाराष्ट्र आहे आणि त्यांच्यापर्यंत राज्य सरकार केंद्रीय योजना प्रभावीपणे पोहोचविण्यात यशस्वी ठरलेले नाही, असे सर्वेक्षण सांगते. सर्वेक्षणात प्रमुख योजनांचा (फ्लॅगशिप) समावेश होता, याचे कारण या योजनांबद्दल ढोबळमानाने अधिक प्रचार-प्रसिद्धी आहे. तरीही योजनेबद्दलची जनजागृती, सहभाग पंचवीस टक्केही नाही, असे सर्वेक्षणात समोर आले.

मोदींनी नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात सरकारी निधी सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्याच्या पद्धतीत संस्थात्मक बदल केले. १९५२ पासूनची पंचवार्षिक योजना बंद करून नीती आयोगाची स्थापना केली. १९५२ पासूनची राष्ट्रीय विकास परिषद आता नीती आयोगाच्या उपबैठकांमध्ये रुपांतरीत झाली आहे. या नऊ वर्षांत मोदी सरकारने चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्क्युलर इकॉनॉमी) अघोषितपणे आणि

अंशतः स्वीकारली आहे. या व्यवस्थेनुसार स्रोतांचा वापर घटविणे, उत्पादनांचा-उत्पादनातील घटकांचा पुनर्वापर करणे आणि स्त्रोतांचा पुनर्वापर करणे अपेक्षित आहे. सरकारी योजनांमधील शेती, पर्यावरण, उर्जेशी संबंधित योजना चक्रीय अर्थव्यवस्थेवर भर देतात. तथापि, या धोरणात्मक बदलाचा आशय सरकारी बाबूंपुरता मर्यादित राहिला आहे. तो सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला अधिक भर द्यावा लागणार आहे, असे सर्वेक्षणाचा अर्थ सांगतो. केंद्रीय योजनांचा निधी मिळविण्यात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांची २०१९ पासून आघाडी आहे.

डिजिटायझेशन हा मोदी सरकारचा परवलीचा शब्द आहे. सरकारी योजनांमध्ये डिजिटायझेशनला कमालीचे प्राधान्य आहे. जनधन-आधार-मोबाईल (जे-ए-एमः जॅम) या सूत्राने मोदी सरकारने शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत सरकारी निधी पोहोचवण्याचा प्रयत्न कसोशीने केला. जीएसटी, रेरा यासारखे कायदे केले. तथापि, महाराष्ट्राच्या पातळीवर येऊन पाहिले, तर जनतेला जन धन योजना समजली आहे का, त्यासाठी राज्य सरकारने काय प्रयत्न केले या प्रश्नांची उत्तरे सर्वेक्षणात नकारार्थी येतात. कोणत्याही सरकारी योजनेतील पैसा थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर- डीबीटी) होत आहे, हे केंद्र सरकारचे यश आहे. मात्र, या लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून पक्षिय पाठिंबा वाढविण्याचे भाजपचे प्रयत्न महाराष्ट्रात लाभ देतील, असे सर्वेक्षणाच्या मर्यादेतील आकडेवारी सांगत नाही.

केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला सारी यंत्रणा झडझडून हलवावी लागणार आहे. या योजनेचे लाभार्थी केवळ कागदोपत्री दाखवून पैसा लाटण्याची ''सोय'' डिजिटायझेशनने काढून घेतली. कदाचित त्यामुळे असेल, मात्र एकूणच योजनांच्या पातळीवर साऱ्याच प्रशासनात कमालीची उदासीनता दिसते. केंद्रीय असोत वा राज्याच्या, लोककल्याणकारी राज्यात सरकारी योजना लाभार्थ्यांपर्यंत काटेकोरपणे पोहोचविण्यासाठी व्हॉटस्अॅपवर मेसेज पाठवून फारसे काही हाती लागणार नाही.

स्मार्ट सिटी, अमृत, हृदय अशा प्रकल्पसदृश सरकारी योजनांवर टीकेची झोड विरोधकांनी उठवली होती. ती टीका रास्त आहे, या योजनांचे लाभार्थी शहरांमध्ये स्पष्ट दिसते. तीच गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची होणार नाही, याची जबाबदारी राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. केवळ प्रचारकी थाटात सरकारी योजनांबद्दल बोलून चालणार नाही, तर पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यावर बिनचूकपणे जमा होते आहे, हे पाहावे लागेल. अन्यथा, सरकारी योजनांमधील पैसा एकतर पडून राहील अथवा त्या पैशाला पाय फुटत राहतील.

डिजिटायझेशनचे श्रेय मोदी सरकारला

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८५ मध्ये ओडिशातील कालाहंडीत दुष्काळाची पाहणी करायला गेले होते. ४१ वर्षे वयाच्या राजीव यांनी त्यावेळी विधान केले होते, की सरकार खर्च करत असलेल्या प्रत्येक रुपयापैकी केवळ १५ पैसे योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात. हे विधान काँग्रेसवर टीकेसाठी वारंवार वापरले गेले. डिजिटायझेशन हे या प्रश्नाचे उत्तर होते. त्यावर झपाट्याने काम करण्याचे श्रेय मोदी सरकारला दिले पाहिजे. त्याचवेळी, त्यासाठीची पायाभरणी (नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटरसारखी भक्कम संस्था) झाली होती, हेही मान्य केले पाहिजे.

या पायाभरणीवर आजची 'यूपीआय' व्यवस्था उभी आहे आणि या व्यवस्थेवरच दिवसाला दोन हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार भारत करतो आहे. डिजिटायझेशन आणि त्याद्वारे 'डीबीटी'मुळे सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचारावर अंकुश आला. सरकारी पैसा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला लागला. याचा अर्थ भ्रष्टाचार सरसकट कमी झाला आहे, यावर जनतेचा विश्वास बसणे कठीण आहे. सरकारी योजनांमध्ये हात मारणारे भ्रष्टाचारी आता 'टेंडर' प्रक्रियांकडे वळले आहेत.