संस्कृतमध्ये एक लाइन बोलून दाखवा; राष्ट्रभाषा करण्याच्या मागणीवर SC चा प्रश्न

Sanskrit National Language News नवी दिल्ली : संस्कृतला (Sanskrit) राष्ट्रभाषा (National Language) म्हणून घोषित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. ‘हा धोरणात्मक निर्णय आहे. यासाठी घटनेत दुरुस्ती आवश्यक आहे’, असे न्यायालयाने सांगितले. जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला संस्कृतमधील एक ओळ वाचण्यास सांगितले.

निवृत्त डीजी वंजारा यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. संस्कृतला (Sanskrit) राष्ट्रभाषा (National Language) घोषित करून भाषेच्या संवर्धनाबाबत ते बोलले. यावर न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘हे धोरण निर्णयाच्या कक्षेत येते. यासाठी राज्यघटनेतही दुरुस्ती करावी लागेल. एखाद्या भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्यासाठी संसदेला कोणतेही रिट जारी करता येत नाही.’

खंडपीठाने विचारले, भारतातील किती शहरांमध्ये संस्कृत बोलली जाते? यावर वंजारा म्हणाले, त्यांना केंद्राकडून यावर चर्चा हवी आहे. न्यायालयाचा हस्तक्षेप सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. खंडपीठाने विचारले, तुम्ही संस्कृत बोलता का? तुम्ही संस्कृतमध्ये एक ओळ बोलू शकता का? किंवा तुमच्या रिट याचिकेचे संस्कृतमध्ये भाषांतर करू शकता? यावर वंजारा यांनी एक श्लोक म्हणून दाखवला. ‘हे सर्वांना माहिती आहे’ असे खंडपीठ म्हणाले.

भाषा घोषित करणे आपल्यासाठी खूप कठीण

सुनावणीत वंजारा यांनी ब्रिटिश राजवटीत कलकत्त्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या विधानाचा संदर्भ दिला. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, त्यांनी अभ्यास केलेल्या २२ भाषांमध्ये एक गोष्ट स्पष्ट आहे की संस्कृत ही मातृभाषा आहे. यावर खंडपीठ म्हणाले, आम्हीही या मुद्द्याशी सहमत आहोत. हिंदी आणि राज्यांतील इतर अनेक भाषांचे शब्द संस्कृतमधून आलेले आहेत हे आपल्याला माहीत आहे. परंतु, या आधारावर कोणत्याही भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करता येत नाही. भाषा घोषित करणे आपल्यासाठी खूप कठीण आहे.

सरकारशी संपर्क साधण्याचे स्वातंत्र्य

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने कलम ३२ चा संदर्भ दिला आणि सांगितले की या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला वाव आहे आणि केंद्राचे मत जाणून घेतल्यानंतर चर्चा सुरू केली जाऊ शकते. यावर न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांना अशाप्रकारे आपले म्हणणे मांडायचे असेल, तर ते त्याबाबत सरकारशी संपर्क साधण्याचे स्वातंत्र्य देऊ शकतात.