Supreme Court: EDच्या संचालकांना तात्पुरती मुदतवाढ; सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला दिलासा

नवी दिल्ली : ईडीचे संचालक एस. के. मिश्रा यांना मुदतवाढ देण्यात यावी अशी याचिका केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणीनंतर मिश्रा यांना सुप्रीम कोर्टानं तात्पुरती मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळं केंद्रासाठी हा दिलासा मानला जात आहे. (SC permits ED Director SK Mishra to continue as ED Director till September 15)

ईडीचे संचालक एस. के. मिश्रा यांचा सध्याचा कार्यकाळ ३१ जुलै २०२३ रोजी संपणार होता. पण आता सुप्रीम कोर्टाच्या परवानगीनुसार, १५ स्पटेंबर २०२३ पर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पण यापुढे त्यांचा कार्यकाळ वाढवून मिळणार नाही असंही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं १५ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून एस. के. मिश्रा यांना ईडीचं कार्यालय सोडावं लागणार आहे. (Latest Marathi News)

यापूर्वीची मुदतवाढ बेकायदा - SC

दरम्यान, ईडीचे संचालक एस. के. मिश्रा यांना तीनदा दिलेली मुदतवाढ बेकायदा असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वीच म्हटलं होतं. त्यामुळं केंद्रानं आत्ता पुन्हा एकदा मुदत वाढीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेची कोर्टात दखल घेतली जाणार नाही, असा अंदाज होता. पण तरीही कोर्टानं ही तात्पुरती मुदतवाढ दिली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

तिघांची कमिटी करणार नियुक्ती

सुप्रीम कोर्टानं ईडीच्या संचालकांच्या नेमणुकीबाबत महत्वाचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, यापुढे ईडीच्या संचालकांची नेमणूक ही केंद्र सरकारकडून केली जाणार नाही. कारण या पदावर सरकारकडून मर्जीतल्या लोकांची नेमणूक होत असल्याचा ठपका सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ठेवला होता.

त्याचबरोबर यापुढं ईडीचे संचालक नेमताना तीन सदस्यांच्या कमिटीद्वारे ही नेमणूक केली जाईल. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश, देशाचे पंतप्रधान आणि विरोधीपक्ष नेता या तिघांचा समावेश असणार आहे.