'देशद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही': केंद्र सरकार

देशद्रोह कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्याच्या प्रकरणात केंद्र सरकारने या कायद्याचा बचाव केला आहे. यावर फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार राज्य या प्रकरणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य कायदा असल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

घटनापीठाने कायदा कायम ठेवला होता आणि निर्णय बंधनकारक आहे. तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ यावर पुनर्विचार करू शकत नाही. कायद्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळण्यात याव्यात. या प्रकरणाचे विश्लेषण आणि सखोल तपासणी केल्यानंतर केदार नाथ सिंह प्रकरणात हा निकाल देण्यात आला, ज्याची पुष्टी त्यानंतरच्या अनेक निर्णयांमध्ये झाली. अलीकडे विनोद दुआ प्रकरणातही त्यावर विश्वास विश्वास ठेवण्यात आला होता, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोह कायद्याच्या गैरवापराच्या घटना मागील निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी पुरेसे नाही. घटनापीठाच्या बंधनकारक निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी कोणत्याही तरतुदीचा गैरवापर करणे कधीही समर्थनीय ठरणार नाही. संवैधानिक खंडपीठाने समानतेचा हक्क आणि जगण्याचा अधिकार यांसारख्या मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात कलम 124A च्या सर्व पैलूंचे आधीच परीक्षण केले आहे. याचिकाकर्त्यांनी आधीच्या निर्णयांचा पुनर्विचार का करावा याचे कोणतेही कारण दाखवले नाही.

तसेच, घटनापीठाने जवळजवळ सहा दशके घोषित केलेल्या प्रदीर्घ प्रस्थापित कायद्याचा केस-टू-केस आधारावर असा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाय योजले पाहिजेत. तरीही, जर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे या युक्तिवादांवर समाधान झाले नाही, तर ते त्यास मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवू शकतात, कारण तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणी करू शकत नाही. जनरल तुषार मेहता यांनी हा लेखी युक्तिवाद केला आहे. दरम्यान CJI NV रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात ही सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान देशद्रोह कायद्याच्या वैधतेचे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही. याची चाचणी सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना शनिवारी सकाळपर्यंत लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सोमवारी सकाळपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. यावर 10 मे रोजी दुपारी 2 वाजता सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आयपीसीच्या कलम 124 A अर्थात देशद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या विशेष खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, अरुण शौरी, माजी लष्कर अधिकारी आणि महुआ मोइत्रा यांच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात आयपीसीच्या कलम 124A म्हणजेच देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर अंतिम सुनावणी होणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आठवड्याच्या अखेरीस उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर याचिकाकर्ते प्रतिज्ञापत्र दाखल करतील.

केंद्राच्या वतीने एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, केंद्राचे उत्तर जवळपास तयार झाले असून दोन-तीन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल. यामध्ये अन्य याचिकांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी तरतुदीच्या वैधतेचा बचाव केला आणि सांगितले की कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाऊ शकतात.

सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की त्याची मुख्य चिंता "कायद्याचा गैरवापर" आहे आणि केंद्राला प्रश्न केला, जे जुने कायदे रद्द करत आहेत, ती तरतूद का काढून टाकत नाही. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही त्याला या कायद्याची गरज आहे का?