राजकारणाने घेतले अर्थशास्त्रीय वळण

शेखर गुप्ता
Sunday, 14 February 2021

भारतीय राजकारणाच्या रणभूमीवर विचारसरणीचे युद्ध लढण्यासाठी अर्थशास्त्रीय विचाराची नवी सीमा आखण्यात आली आली आहे. हा एक चांगला बदल आहे. 

भारतीय राजकारणाच्या रणभूमीवर विचारसरणीचे युद्ध लढण्यासाठी अर्थशास्त्रीय विचाराची नवी सीमा आखण्यात आली आली आहे. हा एक चांगला बदल आहे. 

संसदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राजकारणातील एक महत्त्वाचा बदल दिसून आला. दशकानुदशके व्यक्तिमत्त्वे वा धर्म व जातीयतेवर आधारित विचारसरणींवरील मतांची लढाई लढल्यानंतर आपल्या देशात आर्थिक धोरणांवर स्पष्ट चर्चा होऊ लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासगीकरणाच्या धोरणाचा जोरदार पुरस्कार केला आहे तर त्याला राहुल गांधी यांनी ही धोरणे सरकारमधील दोघांच्या दोघांसाठी (हम दो, हमारे दो) असल्याची टीका केली आहे. नव्या कृषी कायद्यांमुळे छोटे शेतकरी उद्योजकांच्या दावणीला बांधले जातील, असाही आरोप त्यांनी केला. हा बदल आहे. स्वातंत्र्यानंतर आणि त्यातही इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात भारतीय राजकारण अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या एकधृवीय होते. प्रथम जवाहरलाल नेहरू यांनी पक्षातील उजव्यांना खड्यासारखे बाहेर टाकले आणि इंदिरा यांनी लोकप्रिय घोषणांना राष्ट्रीयत्वाची डूब देत उजव्यांचा विरोधी पक्ष मोडीत काढला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

इंदिरा यांचे विरोधक विविध समाजवादी, लोहियावादी आणि कम्युनिस्ट होते. त्या एवढ्या हुशार होत्या की मॉस्को आणि बीजिंगमध्ये विभागल्या गेलेल्या कम्युनिस्टांमध्ये त्यांनी दुफळी निर्माण केली. त्यांची ही खेळी एवढी यशस्वी ठरली की मॉस्कोशी जवळीक सांगणाऱ्या सीपीआयने त्यांना पूर्णपणे समर्थन दिले होते, अगदी आणीबाणीसाठीही. या घडामोडींमुळे अर्थशास्त्रीय राजकारणात धृवीकरणासाठी फारशी जागा शिल्लक राहीली नव्हती. मला दिलेल्या एका मुलाखतीत सीताराम केसरी यांनी चीनचे कम्युनिस्ट डीटीसी बसचालकासारखे असल्याचे मत व्यक्त केले होते. ते डावीकडे वळण्यासाठी हात दाखवतात खरे पण वळतात उजवीकडे, असे ते म्हणाले होते. ते कुठेतरी वळत असताना आपण मात्र एका दिशेने रडत-खडत चाललो होतो. मोदी यांच्या पहिल्या सहा वर्षांत सुधारणांची अशीच कूर्मगती होती. भारताच्या अर्थचक्राची गती थांबली होती आणि राजकारणाचीही. यात आता बदल झाला आहे. एका बाजूने आपण खासगी उद्योगांचे  खंदे समर्थक असल्याचे जाहीर केले आहे तर दुसऱ्या बाजूने आपण साम्यवादी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचे आता आपण सविस्तर विश्लेषण करू.

मुंबईची राशी बनली 'मिस टीन इंटरनशनल इंडिया 2020', दुबईत करणार भारताचे प्रतिनिधित्व 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचा नव्हे तर खासगीकरणाचा बोलबाला आहे. यंदा प्रथमच निर्गुंतवणूक व तत्सम कोणताही शब्द न वापरता केंद्र सरकारने कोणताही किंतू न बाळगता खासगीकरण हा शब्द वापरला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी खासगी उद्योजकांची बाजू जोमाने उचलून धरली. उद्योग क्षेत्राला सन्मान देण्याची गरज असून त्यांच्या नावे खडे फोडून मते मिळविण्याचा काळ इतिहासजमा झाला असल्याचे ते म्हणाले. संपत्ती उभारणाऱ्यांना आता डिवचून चालणार नाही कारण त्यांनी संपत्तीच उभी केली नाही तर तिचे वितरण कसे करता येणार? असेही ते म्हणाले. पंतप्रधानांच्या या विचाराची री नंतर सगळ्यांनी ओढली. पंतप्रधानांच्या एवढ्या स्पष्ट भूमिकेमुळे राहुल यांना अधिक डावी भूमिका मांडावी लागली.

कधीही, कोठेही आंदोलन अशक्य; सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

पहिल्या कृषी कायद्यामुळे मंडई धोक्यात येतील कारण तेथे खासगी उद्योजकांची गर्दी होईल, अशी टीका राहुल यांनी केली. दुसऱ्या कायद्यामुळे खासगी उद्योजकांना धान्य, फळे आणि भाज्यांचा भरपूर साठा करता येईल आणि यामुळे त्यांचा एकाधिकार निर्माण होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तर तिसऱ्या कायद्याला विरोध करताना राहुल म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचा वा न्यायालयात जाण्याचा अधिकार या कायद्यातील तरतुदीने हिरावून घेतला आहे. या कायद्यांमुळे धान्य आणि भाज्यांचा पुरवठा तसेच त्याच्या किमती धनाढ्यांच्या हाती जातील, असेही ते म्हणाले. आपल्या भाषणात त्यांनी ‘हम दो और हमारे दो‘चा उल्लेख केला. हा उल्लेख करताना त्यांनी कुणाचेही नावे घेतले नसले तरीही त्यांचा रोख कुणाकडे होता, हे पुरेसे स्पष्ट होते. काँग्रेसच्या ज्येष्ठांनी मग सभागृहात राहुल यांचाच विचार पुढे नेला. 

नोकरशाहीचा विळखा कशासाठी – नरेंद्र मोदी

नव्या कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने केंद्र सरकारच्या धोरणांना विरोध सुरू झाला आहे. हा विरोध हे या सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. कामगार कायद्यातील बदल संमत झाले आहेत. यासोबच सरकारी उद्योगांच्या खासगीकरणाची भूमिका घेण्यात आली आहे. तसेच एलआयसीचे स्टॉक मार्केटमध्ये लिस्टिंग केले जाणार आहे. या क्षेत्रांमध्ये संघटित कामगारांची शक्ती मोठी असल्यामुळे लवकरच याही निर्णयांना विरोध सुरू होण्याची शक्यता आहे. या विरोधाला हवा देत सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाकडून केला जाणार आहे आणि तसा प्रयत्न त्यांनी का करू नये? लोकशाहीत असेच होते. विरोधकांशी चांगले वागून कुणालाही सत्ता हस्तगत करता आली नाही. मात्र, प्रथमच देशाच्या राजकारणात उजवे-डावे अशी दुफळी निर्माण झाली. या लढाईत मी कुणाच्या बाजूने आहे याने काहीच फरक पडत नाही. एक मात्र खरे की मतदाराला यापुढे खासगीकरणाचे समर्थक वा नव्याने लाल रंग धारण केलेले साम्यवादी विरोधक यांच्यातून एकाची निवड करावी लागेल.

भारतीय राजकारणात नवा कालखंड
पी. चिदंबरम यांनी तर हा अर्थसंकल्प श्रीमंतांनी, श्रीमंतांसाठी तयार केल्याची टीका केली. देशाची ७३ टक्के मालमत्तेचे धनी असलेल्या एक टक्का उद्योजकांसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प असल्याचे ते म्हणाले.शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळावी यासाठी ज्या गर्भश्रीमंतांच्या तिजोरीत संसर्गाच्या काळात १३ लाख कोटी रुपयांची भर पडली त्यांच्यावर कर का लावू नये, असा सवाल दीपेंद्र हुडा यांनी केला तर शशी थरुर यांनी नव्या कृषी कायद्यांमुळे ना जवान राहील ना किसान, असे मत मांडले. संसदेतील चर्चा ऐकून एक मात्र स्पष्ट झाले की, भारतीय राजकारणातील एक नवा कालखंड सुरू झाला असून आता यापुढील चर्चा आर्थिक धोरणांवर होणार आहे. सगळेच बदल चांगले नसतात. पण हा बदल चांगला आहे. 

(अनुवाद - किशोर जामकर)

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Shekhar Gupta Writes about Politics Budget session