सोशल डिकोडिंग : न्यायसंहितेचे ‘भारतीयीकरण’

ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या कायद्यानुसार भारतात आजही शिक्षा आणि न्यायप्रक्रिया निश्चित केली जाते. भारतासारख्या अत्यंत वैविध्यपूर्ण आणि विशालकाय देशाला अखंड ठेवणारी राज्यघटना तयार केली. मात्र, बहुसंख्य कायदे ब्रिटिशांकडूनच स्वीकारले. भारतात पहिल्यांदा दंडसंहिता ब्रिटिशांनी १८६० मध्ये लागू केली होती.

स्वतंत्र भारतात आजही कायम असलेले फौजदारी कायदे सुमारे १६० वर्षे जुने आहेत. त्यात सातत्याने सुधारणांचा प्रयत्न भारतीय कायदेमंडळाने जरूर केला. कायद्यांचा भारतीय चौकटीत विचारही झाला. मात्र, एकसंधपणे भारतीय कायदेसंहिता निर्माण होऊ शकली नव्हती. त्यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल यंदाच्या संसद अधिवेशनात पडले आहे. 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सध्याच्या भारतीय दंडसंहिता (IPC १८६०), भारतीय पुरावा कायदा (IEA १८७२) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC १९७३) या कायद्यामध्ये बदल करणारी तीन विधेयके सादर केली. भारतीय न्यायसंहिता (२०२३) , भारतीय नागरी संरक्षणसंहिता (२०२३) आणि भारतीय पुरावा विधेयक (२०२३) अशी ती तीन विधेयके आहेत. 

भारतीय न्यायसंहिता तयार करताना जुन्या कायद्यामधील राजद्रोहाच्या कलमासह इतर २२ तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत. १७५ तरतुदींमध्ये बदल सुचविण्यात आले आहेत, शिवाय आठ कलमे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. अशी ३५६ कलमांची नवीन संहिता मांडण्यात आलेली आहे. तसेच फौजदारी कायद्यातील नऊ तरतुदी रद्द करून १६० तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला असून, नऊ तरतुदी नव्याने वाढविण्यात आल्या आहेत.

पुरावा कायद्यात पाच तरतुदी रद्द करून २३ कलमांमध्ये बदल करण्यात आला असून, एक कलम नवीन असणार आहे. ही विधेयके पुढील तपासणीसाठी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात यावीत, असे गृहमंत्र्यांनी संसदेत मांडले. ही विधेयके संमत झाली, तर पुढे त्यांचे कायद्यात रूपांतर होईल.

सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या भाजपने ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीच्या खुणा पुसून टाकू, असे सांगत आपले नरेटिव्ह पुढे नेत या कायद्यांमध्ये सुधारणा करतांना आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. विरोधकांपैकी काँग्रेसने कायद्यावर सविस्तर चर्चा व्हावी आणि कायदे लोकांच्या अभिप्रायासाठीही मांडण्यात यावेत, अशी भूमिका जाहीर केली आहे.

कायद्यांच्या हिंदी नावाबद्दल चर्चा सुरू आहे. सत्ताधारी आपले नरेटिव्ह ताकदीने पुढे नेत असताना विरोधकांच्या भूमिकेत नेमके सूत्र ठळकपणे सापडत नाही. कारण सुधारणा आवश्यक होत्याच; पण कायद्याच्या सविस्तर तरतुदी आणि क्लिष्टता याबद्दल नेमके समाजाभिमुख टीकेचे मुद्दे तितक्याशा ताकदीने समोर येताना दिसत नाहीत.

काळ बदलला, बदलतोय, गुन्हेगारीचे प्रकारही बदलत आहेत. त्यामुळे काळानुसार कायद्यामध्ये बदल होणं अपेक्षित आहेच. त्यामुळे या विधेयकांना अंतिम स्वरूप मिळण्यापूर्वी त्यावर अधिक गांभीर्याने आणि व्यापक चर्चा व्हायला हवी. याबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये दुमत नसावे.

कायदे कठोर असले पाहिजेत आणि त्याचबरोबर काळाबरोबर ते बदललेही पाहिजेत. समाजाच्या अनेक धारणा काळासोबत बदलतात. ते बदल समजून घेणारे आणि त्यानुसार समाजाला सुरक्षितता प्रदान करणारे कायदे आवश्यक असतात. त्या अनुषंगाने नवा बदल स्वागतार्ह आहे.  

पोलिस, कायदे, कोर्ट याबद्दल सर्वसामान्य माणसांमध्ये भीती असतेच, शिवाय अनेक पातळ्यांवर अज्ञानही असते; पण सध्या मात्र नागरिकांनी अधिक सजगपणे आपल्या भविष्यावर परिणाम करणाऱ्या या विधेयकांवर (ज्याचे पुढे जाऊन कायद्यात रूपांतर होईल) राजकारणापलीकडे जाऊन व्यापक मंथन होण्यासाठी आग्रही भूमिका घेणे महत्त्वाचे वाटते.