काही शेतकरी संघटनांचे कृषी कायद्याला समर्थन; चर्चेनंतर कृषी मंत्र्यांनी दिली माहिती

नवी दिल्ली - केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मंगळवारी काही शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा केली. चर्चेनंतर तोमर यांनी सांगितलं की, काही शेतकऱ्यांचे मत असे आहे की ,कृषी कायद्यामध्ये कोणत्याही बदलाची गरज नाही. उत्तर प्रदेशातील काही शेतकरी संघटनांनी आज माझ्याशी चर्चा केली. त्यांनी कृषी कायद्याचे समर्थन केलं. या तीनही कायद्यात कोणतेही बदल करून नये असं त्यांचं म्हणणं आहे. 

तोमर यांनी सांगितलं की, किसान संघर्ष समिती, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश आणि भारतीय किसान युनियन नवी दिल्लीच्या प्रतिनिधींनी कृषी कायद्यांच्या समर्थनाचं पत्र दिलं. त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले असून हा कायदा शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सुधारणा करेल आणि तो मागे घेण्यात येऊ नये असंही म्हटलं.

हे वाचा - AMUमध्ये मोदींच्या आधी पंतप्रधान म्हणून शास्त्रीजींनी केलं होतं ऐतिहासिक भाषण

कृषी मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसोबतच्या चर्चेवेळी म्हटलं की, कृषी सुधारणांमुळे येत्या काळात फायदा होईल. आता आपण थोडं थोडं निर्यात करतो तर 21 देशांना पाठवू शकतो. बाजार खुले होतील, नवीन पिढी शेतीत येईल. शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड मिळेल आणि निर्यातीत वाढ होईल. याचा फायदा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातून दिसून येईल. 

कृषी मंत्री तोमर यांनी म्हटलं की, देशाला आत्मनिर्भर बनवायचं असेल तर 70 टक्के शेतकरी मागे राहिला तर हे होणार नाही. येत्या काळात यावर मार्ग नक्कीच निघेल. शेतकरी संघटनांना आवाहन आहे की त्यांनी नव्या कृषी कायद्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडावी आणि जनजागृती करावी. 

हे वाचा - ताडी प्यायल्यानं कोरोना होत नाही; उत्तर प्रदेशमधील नेत्याचा अजब दावा

आंदोलक शेतकऱ्यांबाबत बोलताना कृषी मंत्र्यांनी म्हटलं की,'जे शेतकरी आंदोलन करत आहेत त्यांना न्यायालयात जायचं असेल तर आम्हाला काही अडचण नाही. ते न्यायालयात जाऊ शकतात.' गेल्या चार आठवड्यांपासून शेतकरी नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनादरम्यान, आतापर्यंत काही शेतकऱ्यांचा मृत्यूही झाला आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयानेही हा प्रश्न चर्चेतून सोडवा असं सांगितलं आहे.