तर 2024 पर्यंत दिल्लीचा कायापालट...

विजय नाईक
सोमवार, 3 फेब्रुवारी 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही गेल्या ७० वर्षातील राजधानीचे स्वरूप बदलायचे आहे. आपली कायमची छाप सोडायची आहे.

इतिहास काळात आपल्या कारकिर्दीची कायमची छाप पडावी यासाठी राजे, सम्राट राजधानी अथवा साम्राज्यात भव्य मूर्ती, उद्याने, राजमहाल, मशिदी, देवालये उभारीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही गेल्या ७० वर्षातील राजधानीचे स्वरूप बदलायचे आहे. आपली कायमची छाप सोडायची आहे.  

काही वर्षांपूर्वी 'राष्ट्रपती भवनाचे सप्ततारांकित हॉटेलमध्ये रूपांतर करावे,' अशी सूचना पुढे आली होती. पण ती व्यवहार्य नाही, असा निष्कर्ष निघाल्याने मोदी यांच्या योजनेनुसार राष्ट्रपतीचे निवासस्थान तसेच राहणार आहे. पण नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक ही ऐतिहासिक संग्रहालये होणार असून संसद भवन हे लोकशाहीचे संग्रहालय होणार आहे. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये १८५७ पूर्वीचा भारत, साऊथ ब्लॉक मध्ये १८५७ नंतरचा भारत लोकांना पहावयास मिळेल.

दिल्लीत जामियाबाहेर पुन्हा गोळीबार; तिसरी घटना

शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, लोकनायक भवन, विज्ञान भवन, उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान, इंदिरा गांधी नॅशनल सेन्टर फॉर आर्टस् आदी मंत्रालये व इमारती जमीनदोस्त करण्यात येतील. नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या सात भव्य इमारतीत सत्तर हजार कर्मचारी बसू शकतील अशी मंत्रालये बांधली जाणार आहेत. प्रसिद्ध राजपथाच्या दुतर्फा बांधकाम होणार आहे.  

गृह निर्माण मंत्रालयाचे मंत्री हरदीप सिंग पुरी त्याबाबत अधून मधून पत्रकार परिषदा घेत असून माहिती देत असले, तरी दिल्ली विकास प्राधिकरणाकडे या भव्य प्रकल्पाबाबत तब्बल ४०० आक्षेप आले असून, ''ब्रिटिश स्थापत्यकार  सर एडविन ल्युटेन याचे स्थापत्य बदलण्याचा घाट सरकारने घालण्याची गरजच काय,' 'जनता व देशापुढे अनेक जटिल समस्या असताना या प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपये उधळण्याची आवश्यकता काय``  असे प्रश्न विचारले  जात आहेत. सर एडविन ल्युटेन व सर हर्बर्ट बेकर यांनी रायसीना हिलवरील इमारती १९११ ते १९३१ दरम्यान बांधल्या होत्या. 

पोलिसालाच कारच्या बोनटवर बसवून फिरविले 2 किमी!

नव्या प्रकल्पाचे कंत्राट गुजरात मधील एचपीसी प्लांनिंग अँड म्यानेजमेंट प्रा.लिमिटेड ला देण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या तपशीलानुसार, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याला नोव्हेंबर २०२१ अखेर सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प पूर्ण करावयाचा आहे. मार्च २०२२ पर्यंत संसदेची नवी इमारत व मार्च २०२४ पर्यंत नवे केंद्रीय सचिवालय बांधून पूर्ण करावयाचे आहे. ७ रेसकोर्स हे पंतप्रधानांचे निवासस्थान, तसेच उपराष्ट्रपतीचे ६ मौलाना आझाद मार्ग हे निवासस्थान बदलण्यात येणार आहे. 

माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे वृत्तपत्र सल्लागार अशोक टंडन यांच्या मते,' हा सारा परिसर अतिमहत्वाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवल्यामुळे नवे बांधकाम करताना सुरक्षेचा सर्वात महत्वाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. शिवाय, सध्याचे संसद भवन व नॉर्थ व सौथ ब्लॉक्स ही संग्रहालये होणार असतील,  तर असंख्य देशी व विदेशी पर्यटक ती पाहण्यास येतील, हे गृहीत धरावे लागेल. त्याचा फायदा अतिरेकी घेण्याची शक्यता टाळता येणार नाही. या मुद्याचा प्रकल्प योजणाऱ्यांनी विचार केला आहे काय, या बाबत अद्याप कुणी वाच्यता केलेली नाही.' 

'गांधीजींचा स्वातंत्र्यलढा हा ड्रामा!'; भाजप खासदाराची मुक्ताफळे

यापूर्वी राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत सफदरजंग विमानतळावरून प्रवासी विमानांना उड्डाण करण्यास मनाई करण्यात आली. याचे कारण गांधी यांचे निवासस्थान विमानतळापासून जवळ होते व त्यावर दहशतवाद्यांचा हल्ला होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. आज सफदरजंग विमानतळ केवळ ग्लायडर व छोट्या प्रशिक्षीत विमानांसाठी वापरला जातो. तसेच, सम्राट या पंचतारकित हॉटेल पंतप्रधानाच्या सुरक्षेच्या ताब्यात देण्यात आले. त्यापासून हाकेच्या अंतरावर पंतप्रधानाचे निवासस्थान आहे. तेथून जवळच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे तीन मूर्ती निवासस्थान व संग्रहालय आहे. परंतु, त्याचेही स्वरूप पूर्णपणे बदलण्यात आले असून तेथे अन्य पंतप्रधानांच्या छायाचित्रांचे संग्रहालय उभारण्यात आले आहे.

या संदर्भात काँग्रेस पक्षाने घेतलेल्या सर्व आक्षेपांना झुगारून मोदी सरकारने हा बदल केला. माजी सरकारने नेमलेल्या महेश रंगराजन याना बदलून माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे ओएसडी शक्ती सिंह यांची नेमणूक केली व गेल्या आठवड्यात मोदी यांचे माजी प्रमुख सचिव न्रिपेन मिश्रा यांची संचालक पदी नेमणूक करण्यात आली. इंडिया गेट नजीक वॉर मेमोरियल बांधण्यात आले असले तरी ते अद्याप सामान्य नागरिकांसाठी खुले करण्यात आलेले नाही.

सेंट्रल व्हिस्टाचा कायापालट करताना ऐतिहासिक राष्ट्रीय संग्रहालय व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नव्या इमारती पडायच्या का, हा प्रश्न सरकारपुढे असून त्या बाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दिल्लीतील प्रगती मैदान हे १८० एकरात पसरलेले  प्रदर्शन उद्यान पूर्णतः पाडून नव्याने उभारणी केली जात आहे. सर्व काही  ठरल्यानुसार बांधकाम झाले, तर २०२४ मध्ये मोदींच्या मनाप्रमाणे दिल्लीचा कायापालट होईल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Special article on Delhi Transformation by Vijay Naik